गेल्या काही दिवसांपासून देशात महागाई वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकार देशातील साखरेच्या दर आटोक्यात आणण्यासाठी काम करीत आहे. साखरेचे भाव वाढू नयेत यासाठी सरकारने नियोजन सुरू केले आहे. देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि दर नियंत्रित करण्यासाठी सरकार सप्टेंबर २०२३ पर्यंत साखर निर्यात कोटा कमी करू शकते.
सरकार २०२१-२२ मध्ये साखर निर्यातीचा कोटा ११.२ मिलियन टनांवरून ९ मिलियन टनांपर्यंत कमी करू शकते. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश आहे.
एलॉन मस्क घेतात 'श्रीरामांचा' सल्ला, ट्विटरच्या मालकांचा पडद्यामागील सिनेमा
साखरेचा सर्वात मोठा निर्यातदार असलेल्या ब्राझीलमध्ये पावसामुळे उसाच्या गाळपातील मंदीमुळे जागतिक साखरेच्या पुरवठ्यात घट झाली आहे. नवी दिल्ली पूर्वी केवळ ८ दशलक्ष टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्याची योजना आखत होती, पण आता साखरेच्या देशांतर्गत अतिरिक्त साठ्याच्या शक्यतेमुळे थोडी अधिक साखर निर्यातीस परवानगी दिली जाऊ शकते.
साखर निर्यातीचा कोटा कमी करण्याबाबत सरकारकडून अजून काहीही सांगितलेले नाही. पहिल्या टप्प्यात ६ दशलक्ष टन आणि दुसऱ्या टप्प्यात ३ दशलक्ष टन निर्यात करण्याची परवानगी देण्याचा सरकार विचार करत आहे.
यापूर्वी भारतातून साखरेच्या निर्यातीवर कोणतेही बंधन नव्हते. पण देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचा पुरवठा निश्चित करण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात राहण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी साखर निर्यातीवर मर्यादा घातल्या होत्या. साखर निर्यातीवरील निर्बंध पुढील वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने गेल्या शनिवारी घेतला होता. युरोपियन युनियन आणि यूएसमध्ये निर्यात केल्या जाणार्‍या साखरेवरील निर्बंध काही विशिष्ट कोट्यांतर्गत लागू होत नाहीत.