नवी दिल्ली : १ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मांडण्यात येणारा अर्थसंकल्प माेदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प राहणार आहे. ताे सादर करताना सरकारचा लाेकसभा निवडणुकीवर डाेळा असेल. त्याचवेळी संभाव्य मंदीचाही सामना करण्यासाठी सरकारला सज्ज राहावे लागणार आहे. त्यामुळे काेणत्याही लाेकप्रिय घाेषणा आणि भरमसाठ खर्च करण्यावर माेदी सरकारचा भर येणाऱ्या
अर्थसंकल्पात राहणार नाही, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. तसेच वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची शक्यता आहे, असे जाणकारांना वाटते.
एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात तज्ज्ञांनी म्हटले की, आर्थिक वृद्धी मंदावली असल्यामुळे सरकारच्या खर्चावर मर्यादा येणार आहेत. त्यावर उपाय म्हणून सरकारला वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी पावले उचलावी लागतील. २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकार या उपाययोजनांवर भर देत आले आहे. कोविड-१९ साथीच्या काळात सरकारने खर्चासाठी सढळ हात सोडला होता. त्यामुळे वित्तीय तूट वाढली हाेती.
सरकारची उसनवारी वाढणार
१३ डिसेंबर ते २१ डिसेंबर या कालावधीत करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात ३५ अर्थतज्ज्ञ सहभागी झाले. त्यांनी सांगितले की, २०२३-२४ मध्ये सरकारच्या उसनवाऱ्या जीडीपीच्या तुलनेत ६.० टक्क्यांच्या आत राहतील. तरीही हा आकडा ऐतिहासिक सरासरी ४ ते ५ टक्क्यांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. यासंबंधीचा अंदाज ५.७ टक्के ते ६.८ टक्के आहे.
सध्या जागतिक आर्थिक मंदीचे संकट घोंगावत आहे. त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही प्रतिकूल परिणाम होत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सढळ हस्ताने खर्च करण्यास सरकारला फारच कमी वाव आहे.
- उपासना भारद्वाज,
मुख्य अर्थतज्ज्ञ, कोटक महिंद्रा बँक
निवडणुका अन् काेराेना
पुढील वर्षी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक हाेणार आहे. या निवडणुकांच्या ताेंडावर सरकार सामाजिक सुरक्षेच्या काेणत्याही याेजनांमध्ये कपात करण्याची पावले उचलण्याचे धाडस सरकार करण्याची शक्यता कमीच आहे. चीनमधील लाटेमुळे देशातील औद्याेगिक क्षेत्रावरही परिणाम हाेण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीसाठीलाही ताेंड देण्याचे आव्हान अर्थसंकल्प तयार करताना राहणार आहे.