MTNL-BSNL Merger : सरकारी टेलिकॉम कंपनी (Government Telecom Company) महानगर टेलिफोन निगमचे (Mahanagar Telephone Nigam) आता अखेरचे काही दिवस शिल्लक असल्याची माहिती समोर येतेय. सरकार ३०,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या पुनर्रचनेला अंतिम रूप देण्याच्या जवळ आहे. त्यानंतर एमटीएनएलचे संपूर्ण कामकाज भारत संचार निगमकडे (BSNL) हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनी अधिकृतरित्या बंद करण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नसला तरी त्यांचं स्वतंत्र अस्तित्व राहणार नाही हे निश्चित आहे. सध्या बीएसएनएल राजधानी दिल्ली आणि मुंबईत सेवा देत आहे, तर बीएसएनएल उर्वरित देशात सेवा देत आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ४जी आणि ५जी सेवेअभावी खासगी टेलिकॉम कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याच्या स्थितीत नाहीत.
सरकारनं बंद केलं ऑपरेशन
एकेकाळी मुंबई-दिल्लीत वर्चस्व गाजवणाऱ्या महानगर टेलिफोन निगमचे स्वतंत्र कामकाज बंद करण्याचे आदेश सरकारनं दिले असल्याचं सांगण्यात येतंय. म्हणजेच यापुढे कोणताही ग्राहक एमटीएनएलचे रिचार्ज करू शकणार नाही. तसंच या कंपनीचं कामकाज बीएसएनएलच्या माध्यमातून केलं जाणार आहे. बीएसएनएलच्या माध्यमातून मोबाइलचं रिचार्जही केलं जाणार आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.
कर्मचाऱ्यांचं काय होणार?
कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएसचा पर्याय देण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र, एमटीएनएल बंद करण्याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. एमटीएनएलच्या ३० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याची पुनर्रचना केल्यानंतर सरकार या कंपनीचे संपूर्ण कामकाज बीएसएनएलकडे हस्तांतरित करणार आहे. अधिकृत सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार केवळ या कंपनीचे स्वतंत्र कामकाज बंद केले जात आहे. परंतु बीएसएनएलच्या माध्यमातून ते सुरूच राहणार आहे. कंपनीत सध्या सुमारे तीन हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. ज्यांना व्हीआरएस देता येईल. कर्मचाऱ्यांनी हा पर्याय निवडला नाही तर त्यांनाही बीएसएनएलमध्ये जाण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो.
का घेतला निर्णय?
एमटीएनएलवरील वाढते कर्ज आणि ढासळत चाललेली आर्थिक परिस्थिती यामुळे त्यांचं कामकाज बीएसएनएलकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कंपनीला वाचवण्यासाठी सरकारनं अनेक प्रयत्न केले. बीएसएनएल चालवण्यासाठी सरकारनं आर्थिक मदतही केली. दोन्ही कंपन्यांसाठी सरकारनं २०१९ मध्ये ३.२२ लाख कोटी रुपये मदत पॅकेज म्हणून दिले होते.