नवी दिल्ली :
भूसंपादनातील विलंब आणि केंद्र-राज्यातील वादामुळे सुमारे १.२६ लाख कोटी रुपयांचे जवळपास ११६ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा गाशा गुंडाळण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे. प्रकल्पांना उशीर झाल्यामुळे त्यावरील खर्च प्रचंड वाढला आहे. या प्रकल्पांवर २० हजार कोटी रुपयांचा एकत्रित भांडवली खर्च आधीच करण्यात आला आहे. मात्र, पांढरे हत्ती झाल्यामुळे केंद्र आता ते पूर्णपणे बंद करण्याचा विचार करत आहे.
नीती आयाेगाने यासंदर्भात एक अंतर्गत अहवाल तयार केला हाेता. त्यातील माहितीनुसार, हे ११६ प्रकल्प संपुष्टात आणलेल्या, होल्डवर किंवा फोरक्लोजरसाठी हाेण्याच्या मार्गावर असलेल्यांच्या यादीत समाविष्ट आहेत. यापैकी बहुतांश प्रकल्प रेल्वे आणि रस्ते विकासाशी संबंधित आहेत.
अनेक प्रकल्पांना विलंब होत असल्याने त्यांच्या खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागांना विक्रमी निधीवाटप झाले. मात्र, अशा रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे बराच निधी बुडाला आहे. नीती आयाेगाला याचीच चिंता आहे.
- ११ हजार काेटी रुपये रस्ते विकास व महामार्गाचे बुडाले आहेत.
- ४८ वर्षांपूर्वीचे रेल्वे प्रकल्प
- सर्वाधिक गुंतवणूक रेल्वे आणि रस्त्यांत ८८ हजार काेटींनी खर्च वाढला, ४९% वाढ
- रखडलेल्या रेल्वे प्रकल्पांचा खर्च गेल्या काही वर्षांत ४९ टक्क्यांनी वाढून ८८,३७३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
- आतापर्यंत रेल्वेच्या ७२ प्रकल्पांमध्ये ८,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवली खर्च झाला आहे.
- ३३ प्रकल्प रस्ते वाहतूक व महामार्गाचे दीर्घकाळ रखडले आहेत.
- ०६% खर्च वाढला आहे
- ११ हजार कोटी रुपये या प्रकल्पांची किंमत होती. रेल्वेपेक्षा जास्त बुडीत.
- ५५ हून अधिक प्रकल्प केंद्र व राज्यांमधील भूसंपादन समस्या आणि नोकरशाहीतील अडथळ्यांमुळे बंद.
- १०प्रकल्प राज्यांनी त्यांचा वाटा न दिल्यामुळे ठप्प पडले आहेत.
- अंगमाली-सबरीमाला रेल्वे प्रकल्प : केरळ सरकारने ५०% खर्च उचण्याचा करार पाळला नाही.
- रतलाम-डुंगरपूर रेल्वेप्रकल्प : राजस्थान सरकारने आपल्या हिस्साचा खर्च उचलण्यास नकार दिला आहे.
- रेल्वेचे ५० प्रकल्प थंडबस्त्यात गेले आहेत. त्यातील काही प्रकल्प तर ४८ वर्षांपूर्वी मंजूर झाले आहेत, तर १५ प्रकल्पांना अद्याप मंजुरीच मिळालेली नाही.
- रस्ते विकासाचे ३३ प्रकल्प बंद किंवा स्थगित होण्याची शक्यता आहे.