दोन दिवसापूर्वी सरकारने अचानक नवीन पेन्शन योजना आणली, ही आधीपासून सुरू असलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेपेक्षा वेगळी आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे, लाखो कर्मचारी ओपीएसबद्दल आवाज उठवणारे शांत झाले. कारण सरकारने त्यांच्या जवळजवळ मागण्यांचे यूपीएस सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने अगदी राज्य कर्मचार्‍यांसाठी यूपीएस लागू केले आहे. आता हा प्रश्न सैन्यात सापडलेल्या पेन्शन व्यवस्थेसह उभा आहे. यामुळे देशातील सर्वच कर्मचाऱ्यांची पेन्शन सिस्टम बदलणार का? या चर्चा सुरू आहेत.
भारतीय सैन्यात पेन्शनधारक/कौटुंबिक पेन्शनधारकांची संख्या २६ लाखाहून अधिक आहे आणि दरवर्षी सुमारे ५५,००० पेन्शनधारक जोडले जातात. नेपाळमध्ये राहणा सशस्त्र दलाच्या सैनिकांना निवृत्तीवेतनासाठी भारत सरकार पेन्शनचे वितरण करते. संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाइटनुसार, सैन्यातून निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना मागील १० महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या पेन्शन म्हणून ५०% मिळते. जर किमान दरमहा ९००० रुपये असतील. पेन्शन प्राप्त करण्यासाठी किमान सेवा आयोग अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत २० वर्षे आणि अधिकाऱ्यांच्या असलेल्यांना १५ वर्षे आहे. यूपीएसमधील हा नियम १२ महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या ५०% आहे.
जर नोकरीच्या वेळी काही कारणास्तव त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर ३०% पगार त्याच्या कुटुंबास पेन्शन म्हणून दिला जातो, जो दरमहा किमान ९००० रुपयांच्या अंतर्गत असतो. म्हणजेच, जर पगार कमी झाला तर सरकार दरमहा ९ हजार रुपये देईल. एकूण ठेव निधीच्या एकूण रकमेपैकी ६०% रक्कम एकरकमी कुटुंबाला दिली जाते.
दहशतवाद्यांशी सामना इत्यादी मोहिमेमध्ये शहीद झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबांना मृत व्यक्तीला मिळालेल्या शेवटच्या पगाराची समान रक्कम दिली जाते. नियमात म्हटले आहे की शेवटच्या पगाराच्या ५०% अपंगत्वाच्या बाबतीत किंवा लष्करी सेवेमुळे अवैध देखील दिले जाते. नियमानुसार, २०%पेक्षा कमी अनुमानित अपंगत्वासाठी कोणतेही अपंगत्व घटक देय होणार नाहीत. म्हणजेच शेवटच्या पगाराच्या ५०% नियम लागू होत नाहीत.
मोदी सरकारने आणलेल्या यूपीएसमध्ये, कर्मचार्‍यास त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूलभूत पगाराच्या ५० टक्के समान पेन्शन सारखेच होते. जुन्या पेन्शन योजनेत, कर्मचार्‍यास त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन म्हणून वापरायचे, सैन्यात हा नियम गेल्या १० महिन्यांच्या पगारावर आधारित आहे.
ओपीएसमध्ये समान मूलभूत पगार आणि महागाई भत्तेच्या ५० टक्के होते. यूपीएसमध्ये, सरकारने ही तरतूद थोडी बदलली आहे. आता कर्मचार्‍यास निश्चितपणे पेन्शनच्या फक्त ५० टक्के मिळतील, पण ते त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के इतका असेल पण मूलभूत पगाराच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरीच्या ५० टक्के असेल.