केंद्र सरकार सर्वसामान्यांसाठी नेहमी नव नवे बदल करत असते. आता सरकारने फॅमिली पेन्शनशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. सरकारने महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पतीऐवजी कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी त्यांच्या मुलाचे किंवा मुलीचे नामांकन करण्याची परवानगी दिली आहे. यापूर्वी महिला कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा मिळत नव्हती.
यापूर्वी, मृत सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाच्या जोडीदाराला कौटुंबिक निवृत्ती वेतन दिले जात होते, तर कुटुंबातील इतर सदस्य पती / पत्नीच्या अपात्रतेनंतर किंवा मृत्यूनंतरच पात्र ठरतात. सरकारच्या या नव्या नियमामुळे अशा महिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे, ज्यांचे पतीसोबत जमत नाही किंवा घटस्फोट घेत आहेत. आता अशा महिला आपल्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करू शकतील.
कधी आणि किती वाजता सादर होणार देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक...
या नवीन नियमाबाबत माहिती देताना केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर विभागाने केंद्रीय नागरी सेवा नियमांमध्ये एक सुधारणा आणली आहे, यामध्ये पेन्शनधारकांना त्यांच्या स्वत:च्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीच्या जागी पेन्शन.पण मुलांना पेन्शन दिली जाईल. वैवाहिक कलहामुळे घटस्फोटाची कारवाई सुरू असलेल्या परिस्थितीत ही सुधारणा प्रभावी ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, हुंडा प्रतिबंध कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता यांसारख्या कायद्यांतर्गत खटले नोंदवले जातात. या सर्व परिस्थितीत कुटुंब निवृत्ती वेतनात आपल्या सोयीनुसार बदल करता येतात.
सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतनधारकांना संबंधित कार्यालय प्रमुखांना लेखी विनंती करावी लागेल. या विनंती पत्रात असे नमूद करणे आवश्यक आहे की तिच्या पात्र मुलाला/मुलांना तिच्या पतीपूर्वी कौटुंबिक निवृत्तीवेतन दिले जावे. या प्रक्रियेदरम्यान महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतनधारकाचा मृत्यू झाल्यास विनंती पत्रानुसार कुटुंब निवृत्ती वेतन वितरित केले जाईल.