Join us

आठवड्यातून ४ दिवस कामाचे! नवी वेतनसंहिता लागू करण्याची केंद्राची तयारी; पगारात मोठे बदल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 21, 2021 9:50 AM

नोकरदार वर्गाला पुढील वर्षी चांगली पगारवाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या आनंदावर विरजणही पडू शकते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : नोकरदार वर्गाला पुढील वर्षी चांगली पगारवाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या आनंदावर विरजणही पडू शकते. सरकारचा एक निर्णय त्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतो. या निर्णयामुळे पगारवाढ झाली तरीही खात्यात जमा होणारा पगार कमी हाेणार आहे. ज्यांना पगारवाढ मिळणार नाही, त्यांना याचा जास्त फटका बसणार आहे. तर, दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून ३ दिवस रजा मिळू शकते.

केंद्र सरकारने नवी वेतन संहिता लागू करण्याची तयारी केली आहे. पुढील वर्षी त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर टेक होम सॅलरी आणि पीएफच्या रचनेत बदल होणार आहे. नव्या रचनेनुसार पीएफ मधील याेगदान वाढणार आहे. परिणामी खात्यात जमा हाेणाऱ्या पगाराच्या रकमेत कपात हाेईल. कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन, पीएफमधील याेगदानामध्ये बदल हाेणार आहे.

५० टक्के मूळ वेतन

नव्या वेतन संहितेनुसार भत्त्यांना ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात येणार आहे. म्हणजेच, एकूण वेतनापैकी ५० टक्के हे मूळ वेतन राहणार आहे. याच आधारे पीएफ मधील याेगदान ठरविले जाते.

कंपन्यांवरील ताण वाढणार

मूळ वेतन वाढल्यामुळे ग्रॅच्युईटी देखील वाढणार आहे. आधीच्या तुलनेत ग्रॅच्युईटी दीड पटीने वाढू शकते. पीएफ मधील याेगदानाचे प्रमाण वाढल्याने कंपन्यांवरील आर्थिक ताण वाढणार आहे.

आठवड्यातून ३ दिवस रजा

नव्या वेतन संहितेनुसार कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास वाढून १२ तासांपर्यंत वाढणार आहे. तर, आठवड्यात ४८ तास कामाचा नियम अबाधित राहणार आहे. त्यामुळे दरराेज १२ तास काम केल्यास आठवड्यात ३ दिवस रजा मिळेल. तर, ८ तास काम केल्यास आठवड्यातील ६ दिवस काम करावे लागेल. त्यामुळे कामाचे तास वाढले तरीही ३ दिवस रजेचा लाभ मिळणार आहे.

१३ राज्यांकडून मसुदा तयार

- केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्यांनुसार १३ राज्यांनी नव्या नियमांचा मसुदा तयार केला आहे.  केंद्राने नव्या कायद्यांना फेब्रुवारी २०२१ मध्येच अंतिम स्वरूप दिले हाेते. मात्र, राज्यांकडूनही त्यांची एकत्रित अंमलबजावणी व्हावी, असे केंद्राला वाटते. 

- २४ राज्यांनी मंजुरीसंबंधी नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. तर, औद्याेगिक क्षेत्राशी संबंधी नियमांचा मसुदा २० राज्यांनी बनविला आहे. १८ राज्यांनी सामाजिक सुरक्षाविषयक नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. 

टॅग्स :केंद्र सरकार