राज्यातल्या सर्व बाजार समित्यांचे कामकाज ठप्प

फळे व भाजीपाल्याची थेट विक्री करण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात सोमवारी राज्यातील बाजार समित्यांमधील व्यापाऱ्यांनी बंद पाळला.

नवी मुंबई/पुणे : फळे व भाजीपाल्याची थेट विक्री करण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात सोमवारी राज्यातील बाजार समित्यांमधील व्यापाऱ्यांनी बंद पाळला. व्यापाऱ्यांना सर्व नियमांचे बंधन व थेट विक्री करणाऱ्यांना कोणतेच नियम न लावण्याच्या दुहेरी नीतीचा व्यापाऱ्यांनी निषेध केला असून, मंगळवारी शासन निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
शासनाने भाजीपाला व फळांची थेट विक्री करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यभरातील व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कांदा - बटाटा व्यापारी सामूहिक रजेवर गेले आहेत. सोमवारी सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. दिवसभर मार्केटमध्ये एकही गाडी खाली करण्यात आली नाही व मालाची विक्रीही केली नाही.

हा कायदा तयार करण्याच्या समितीत सदाभाऊ खोत आणि शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी होते. सदाभाऊ सोडून कोणालाही हे नियमनमुक्ती नको होती. राजू शेट्टी, सदभाऊ खोत, रघुनाथ पाटील यांना खूष करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीका यावेळी करण्यात आली.

राज्यातील भाजप-शिवसेनेच्या सरकारने राजकीय आकसापोटी बाजार समित्यांमधून फळे, भाजीपाला नियमनमुक्त करण्याचा आदेश काढला आहे. राज्यातील बहुतांशी बाजार समित्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व आहे.
ते मोडीत काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा ठराव महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने पुण्यात सोमवारी आयोजित निषेध सभेत केला.
बैठकीला महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे अध्यक्ष दिलीप मोहिते, हमाल व माथाडी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव, माजी आमदार दिलीप बनकर, गजानन घुगे यांच्यासह राज्यातील विविध बाजार समित्यांचे सभापती व पदाधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांनी नेहमीच शेतकरीहिताला प्राधान्य दिले आहे. शासनाने बाजार समित्याच बंद पाडण्याचा निर्णय घेतल्याने आम्ही सामूहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला.
-सुरेश शिंदे, व्यापारी मुंबई एपीएमसी
शेतकऱ्यांचे नाव घेऊन शासनाने ५० वर्षांची यंत्रणा मोडीत काढण्यास सुरुवात केली आहे. एपीएमसीमधील व्यापाऱ्यांना नियमांमध्ये अडकवून थेट विक्री करणाऱ्यांना सर्व नियमांतून सूट दिली जात आहे. याच्या विरोधात राज्यव्यापी बंद आहे.
-अशोक वाळुंज, सदस्य, बाजार समिती महासंघ
राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमधील व्यवहार बंद ठेवले होते. शेतकरी व ग्राहकांना वेठीस धरण्याची आमची इच्छा नाही. परंतु शासनाने बाजार समित्या मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतल्याने आंदोलन करावे लागले. शासनाच्या निर्णयाविरोधात मंगळवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत.
-दिलीपराव मोहिते, अध्यक्ष, बाजार समिती महासंघ