नवी दिल्ली : राज्यात राहणाऱ्या आणि अधिकृत उत्पन्नाचा स्रोत असलेल्या प्रत्येकाला काही कर भरावे लागतात. आयकर विभागाने त्यासाठी नियम घालून दिले आहेत. नोकरदार वर्गामध्ये प्रोफेशनल टॅक्स म्हणजे व्यावसायिक कर हा शब्द सर्वांना ठाऊक असेल. कारण हा कर जवळपास सर्वांवर आकारला जातो. राज्य सरकारांच्या वतीने हा कर नोकरदारांवर आकारला जातो. काही राज्यांमध्ये विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक वेतन असेल तर त्यावर प्रोफेशनल टॅक्स आकारतात. केवळ नोकरदार वर्गावर हा ट्रॅक्स आकारला जातो असे नसून वेतन न घेणाऱ्यांकडूनही तो घेतला जातो. हा कर न भरण्यास उशिर झाला किंवा न भरल्यास दंडाची आकारणी केली जाते.
राज्यांचे उत्पन्नाचे साधन सर्व राज्य सरकारांसाठी हा कर म्हणजे उत्पन्न मिळवण्याचे एक साधन असते. प्रोफेशनल टॅक्समधून राज्य सरकारांची जी कमाई होते ती राज्यांमधील नगरपालिकांच्या तिजोरीत जमा होते.कर्मचाऱ्यांवर आकारलेला हा कर कंपनीला सरकारकडे जमा करावा लागतो. हा कर कर्मचाऱ्याच्या फॉर्म-१६ आणि सॅलरी स्लीपमध्ये दाखवला जातो. कर आकारणीयोग्य वेतनातून या कराची रक्कम कापून घेतली जाते.
किती आहे मर्य़ादा?आयकराच्या नियमावलीनुसार कोणतेही राज्य एखाद्या नोकरदावर वर्षाला २,५०० रुपयांपेक्षा अधिक प्रोफेशनल टॅक्स आकारू शकत नाही.म्हणजे दर महिन्याला २०८.३३ रुपयांपेक्षा अधिक प्रोफेशनल टॅक्स आकारता येत नाही.
कोणत्या राज्यांत किती कर?- भारतात २१ राज्यांमध्ये नोकरदारांवर प्रोफेशनल टॅक्स आकारला जातो. यात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामीळनाडू, आसाम, केरळ, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणीपूर, मिझोराम, ओडिशा, पुद्दुचेरी, सिक्कीम, तेलंगणा, नागालँड, छत्तीसगड यांचा समावेश आहे. राज्यांमध्ये वेतनश्रेणीच्या रचना वेगवेगळ्या आहेत.
-काही राज्यांत ४,१६६ रुपयांपेक्षा अधिक कमाई असलेले तर तर काही राज्यांमध्ये तीन लाखांपेक्षा अधिक कमाई असेल तरच हा कर आकारला जातो.- दिल्ली, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांसह काही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रोफेशनल टॅक्स आकारला जात नाही. - काही राज्यांनी दिव्यांग व्यक्तींना या करातून सूट दिली आहे. त्यांच्यावर हा कर आकारला जात नाही