‘त्या’ संस्थांचे कामगारही ‘रोजगार वृद्धी’त मोजणार

बिगर-कृषी असंघटित क्षेत्रातील नोकऱ्याही आता रोजगार निर्मितीच्या आकड्यात मोजण्याचा निर्णय केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने घेतला आहे.

नवी दिल्ली : बिगर-कृषी असंघटित क्षेत्रातील नोकऱ्याही आता रोजगार निर्मितीच्या आकड्यात मोजण्याचा निर्णय केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे १0 पेक्षा कमी लोकांना कामावर ठेवणा-या संस्था व प्रतिष्ठानांनी निर्माण केलेला रोजगारही मोजला जाईल.
श्रम मंत्रालयांतर्गत असलेल्या लेबर ब्युरोला सरकारने यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचा परिणाम म्हणून एका व्यक्तीकडून चालविण्यात येणाºया दुकानातील नोकरही देशाच्या रोजगाराच्या आकडेवारीत मोजले जातील. किराणा दुकानात एक नोकर असेल, तरी तो अधिकृत रोजगार आकडेवारीत गृहीत धरला जाईल. श्रम मंत्रालयातील वरिष्ठ श्रम व रोजगार सल्लागार बी. एन. नंदा यांनी सांगितले की, १0 पेक्षा कमी लोकांना कामावर ठेवणाºया प्रतिष्ठानांनी दिलेल्या नोकºयाही रोजगारवृद्धीत मोजण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात घेतला. रोजगार निर्मितीचे सर्वंकष चित्र त्यातून समजल्याने यासंबंधी सुरू झालेले वादविवादही थांबतील.
नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या कृती दलाने जुलै २0१७ मध्ये औपचारिक कामगाराची व्याख्या अधिक व्यवहार्य करण्याची सूचना केली होती. खासगी विमा अथवा पेन्शनची सुरक्षा असलेले कामगार, टीडीएस कपात होणारे, तसेच जीएसटीमधून वगळण्यात आलेल्या संस्थांमधील कामगार यांनाही औपचारिक कामगार म्हणूनच गृहीत धरण्यात यावे, अशी शिफारस कृती दलाने केली होती.
>लोकसभा निवडणुकीसाठी खटाटोप
अनौपचारिक क्षेत्रातील छोट्या-मोठ्या कामालाही नोकरी या सदरात स्थान दिले गेल्यामुळे देशातील रोजगार निर्मितीचा आकडा एकदम वाढेल. नव्या नियमावर आधारित रोजगार निर्मितीची पहिली आकडेवारी २0१९च्या पहिल्या सहामाहीत जाहीर होईल. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही आकडेवारी जाहीर होणार आहे. निवडणुकीपूर्वी देशातील रोजगार निर्मितीचा आकडा मोठा दिसावा, यासाठी रोजगार निर्मिती मोजण्याचे नियम बदलण्यात येत नाहीत ना, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.