G20 परिषदेपूर्वी जागतिक बँकेने भारताचे जबरदस्त कौतुक केले आहे. "भारताने केवळ 6 वर्षांतच आर्थिक समावेशाचे लक्ष्य गाठले, जे अत्यंत कौतुकास्पद आहे. जर हे समान्य गतीने चालले असते, तर याला किमान 47 वर्ष लागली असती", असे जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. एवढेच नाही, तर भारताने हे यश आपल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या बळावर संपादन केल्याचेही जागतिक बँकेने या अहवालात म्हटले आहे.
यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या एक्स अकाउंटवर म्हटले आहे की, "हे आमच्या मजबूत डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरचे आणि आमच्या लोकांच्या इच्छाशक्तीचे कौतुक आहे. हे आमच्या वेगवान विकासाचे आणि नवनिर्मामाणाचे प्रमाण आहे."
जागतिक बँकेच्या अहवालातील महत्वाचे मुद्दे - जन धन-आधार-मोबाइल (JAM ट्रिनिटी) - जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, JAM ट्रिनिटीमुळे, आर्थिक समावेशाचा दर 2008 मधील 25 टक्क्यांवरून वाढून, गेल्या 6 वर्षांत प्रौढांसाठी 80 टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. DPI मुळे याला 47 वर्षांपेक्षा कमी वेळ लागला आहे.
पीएमजेडीवाय खाते - पंतप्रधान जन-धन खात्यांची संख्या मार्च 2015 मधील 14.72 कोटींवरून तीन पटींनी वाढून जून 2022 पर्यंत 46.2 कोटींवर पोहोचली आहे. यांपैकी 56 टक्के अर्थात 26 कोटींहून अधिक खाती महिलांची आहेत.
यूपीआयने विक्रमी व्यवहार - UPI च्या माध्यमाने एकट्या मे 2023 मध्ये अंदाजे 14.89 ट्रिलियन रुपयांचा अर्थात 9.41 अब्जांचा व्यवहार केला आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी, UPI व्यवहारांचे एकूण मूल्य भारताच्या नॉमिनल GDP च्या सुमारे 50 टक्के होते.यूपीआयच्या माध्यमाने देशाबाहेरही पेमेन्ट - यूपीआयच्या माध्यमाने देशाबाहेरही पेमेंट करण्याची सुविधा सुरू जाली आहे. भारत आणि सिंगापूर यांच्यात UPI-PayNow इंटरलिंकिंग सुरू झाले आहे.