वॉशिंग्टन : जागतिक बँकेने भारतासोबतच्या महत्त्वाकांक्षी पंचवार्षिक आराखड्यास मंजुरी दिली असून, त्यानुसार बँकेकडून भारताला २५ ते ३0 अब्ज डॉलरचे अर्थसाह्य मिळणार आहे. यामुळे कनिष्ठ-मध्यम उत्पन्न गटातून उच्च-मध्यम उत्पन्न देशांच्या गटात जायला मदत होईल.
बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बँकेने भारतासाठी ‘कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क’ला मंजुरी दिली आहे. भारताला उच्च-मध्यम उत्पन्न देश बनविण्यासाठी ही मदत महत्त्वाची ठरेल. त्याद्वारे भारताला संसाधन कार्यक्षम व एकात्मिक वृद्धी, रोजगारनिर्मिती व मनुष्यबळ भांडवल उभारणी अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रातील समस्यांवर मार्ग काढता येईल.
या आराखड्यानुसार, विविध आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून भारताला २५ ते ३0 अब्ज डॉलरचे अर्थसाह्य मिळणार आहे.
या वित्तसंस्थांत आंतरराष्ट्रीय पुनर्बांधणी व विकास बँक (आयबीआरडी), आंतरराष्ट्रीय वित्तीय महामंडळ (आयएफसी) आणि बहुविध गुंतवणूक हमी संस्था (मिगा) यांचा समावेश आहे.
जागतिक बँकेचे दक्षिण आशिया विभागप्रमुख हार्टविग शाफेर यांनी सांगितले की, सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताने गेल्या दशकात सर्वाधिक लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर काढले आहे. भारत २0३0 पर्यंत उच्च-मध्यम उत्पन्न देश बनेल. (वृत्तसंस्था)
>पाच वर्षे एकत्र काम करू
जागतिक बँकेचे भारतातील संचालक जुनैद अहमद यांनी सांगितले की, हा भारतासोबतचा जागतिक बँकेचा पहिला भागीदारी आराखडा आहे. याअंतर्गत आम्ही पाच वर्षे एकत्र काम करू. गेल्या अनेक दशकांपासून भारताने प्राप्त केलेल्या अतुलनीय वृद्धीची जागतिक बँकेने दखल घेतली आहे. त्यानुसार, हे अर्थसाह्य देण्यात येत आहे.
जागतिक बँक देणार ३0 अब्ज डॉलरचे अर्थसाह्य
जागतिक बँकेने भारतासोबतच्या महत्त्वाकांक्षी पंचवार्षिक आराखड्यास मंजुरी दिली असून, त्यानुसार बँकेकडून भारताला २५ ते ३0 अब्ज डॉलरचे अर्थसाह्य मिळणार आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 22, 2018 04:52 AM2018-09-22T04:52:04+5:302018-09-22T04:52:15+5:30