जगभरातील साखर उत्पादन घटणार, ब्राझीलमधील संस्थेचा अहवाल

अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नाने त्रस्त असलेल्या ऊस उत्पादक देशांना यंदा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

- चंद्रकांत कित्तुरे

कोल्हापूर : अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नाने त्रस्त असलेल्या ऊस उत्पादक देशांना यंदा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जगातील साखरेची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत आॅक्टोबर २0१८ ते सप्टेंबर २०१९ या वर्षात ७ लाख १० हजार टन इतकी राहील, असा अंदाज ब्र्राझीलमधील साव पावलोस्थित डाटाग्रो या सल्लागार संस्थेने वर्तविला आहे. या आधी ही तफावत ३६ लाख ८० हजार टन इतकी असेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता.
भारत, पाकिस्तानसह काही देशांमध्ये १७-१८च्या हंगामात साखरेचे बंपर उत्पादन झाल्याने अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण झाला. परिणामी, आंतरराष्टÑीय बाजारातील दर कोसळले. पाकिस्तान व भारताने साखर निर्यातीला चालना देण्यासाठी अनुदान देत, देशातील अतिरिक्त साखरेचा साठा कमी करण्याचा प्रयत्न केला. भारतात तर यंदा ३२२ लाख टन इतके विक्रमी साखर उत्पादन झाले. मागणी २६० लाख टनांपर्यंत असल्याने या हंगामातील ६० लाख टन व पूर्वीची शिल्लक (कॅरी ओव्हर स्टॉक) ४० लाख टन अशी १०० लाख टन साखर नवा हंगाम सुरू होताना शिल्लक आहे.
अशात नव्या हंगामात ३५० लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा ‘इस्मा’चा अंदाज होता, पण महाराष्ट्रासह देशाच्या अन्य भागांत उद्भवलेल्या दुष्काळी स्थितीमुळे ऊस उत्पादनात घट येऊन साखर उत्पादन ३३० लाख टन इतकेच होईल, महाराष्ट्रात ते ९० ते ९५ लाख टन इतके असेल, असा सुधारित अंदाज आहे.
डाटाग्रोच्या अहवालानुसार कमी पाऊस व अन्य कारणांमुळे भारत, युरोप, रशिया, थायलंड व अमेरिकेत यंदा साखरेचे उत्पादन कमी होणार आहे. ब्राझीलनेही ऊस मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल निर्मितीकडे वळविला आहे.
यामुळे ब्राझीलचे इथेनॉल उत्पादन ४०० दशलक्ष लीटर्स वरून ३५ अब्ज लटर्सवर जाण्याची शक्यता आहे, तर साखरेचे उत्पादन २७.९३ दशलक्ष टनांऐवजी २७.२९ टन इतकेच होण्याची शक्यता आहे.
>वायदेबाजारात दर वधारले
साखरेच्या उत्पादनात घट येण्याच्या शक्यतेने आंतरराष्टÑीय वायदेबाजारातील साखरेचे दर वधारू लागले आहेत. बुधवारी न्यूयॉर्क येथील वायदे बाजारात मार्च महिन्यात उचलावयाच्या साखरेसाठी १४.१ ते १४. २४ सेंट प्रति पौंड दर होता. गेल्या जानेवारीपासूनचा हा सर्वाधिक दर आहे. यामुळे भारतातील कारखाने साखर निर्यातीसाठी अधिकाधिक प्रयत्न करतील. परिणामी, अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नाची तीव्रता कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.