जीएसटीच्या अंमलबजावणीचे वर्ष, कुठे त्रास तर कुठे हर्ष!

करदात्याने आपल्या व्यवसायानुसार ते समजावून घ्यावे आणि कायद्यात होणाठया बदलांनुसार अद्ययावत होणे गरजेचे आहे.

- सी. ए. उमेश शर्मा

(करनीती- भाग २६६)

अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा ? कृष्ण : प्रत्येक वर्ष येते आणि जाते. प्रत्येक वर्षात चांगल्या आणि वाईट अशा दोन्हीही गोष्टी घडतात. म्हणून सर्वांनी जाणाठया वषार्चा आढावा घ्यावा व त्यानूसार येणाठया वषार्चे नियोजन करावे.कायद्यांमध्ये बदल होणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच प्रत्येक करदात्याने आपल्या व्यवसायानुसार ते समजावून घ्यावे आणि कायद्यात होणाठया बदलांनुसार अद्ययावत होणे गरजेचे आहे.

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, २०१८ हे वर्ष संपत आलं आहे. हे संपूर्ण वर्ष २०१७ मध्ये लागू केलेल्या जीएसटी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यातच गेले. तर तू या बद्दल काय सांगशील?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : होय. हे वर्ष अंमलबजावणीचेच होते. जीएसटी कायद्यामध्ये दुरूस्ती, जुन्या तरतुदी, नवीन तरतुदी, कराचे दर, विविध स्किम यांमध्ये खूप बदल झाले. आता ह्या वर्षात कोणकोणते बदल झाले यावर चर्चा करूया.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीच्या तरतूदींमध्ये कधी कोणते बदल झाले?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीच्या तरतूदींमध्ये पुढील प्रमाणे बदल झाले.
जानेवारी : या महिन्यात विकास हक्कांसंबंधी जीएसटीची उपयुक्तता या संबंधी परिपत्रक जारी झाले. त्याचप्रमाणे उत्पादक व इतर पुरवठादारांसाठी कंपोझिशन स्किम अंतर्गत दरात बदल करण्यात आले.
फेब्रुवारी, मार्च : मार्च महिन्यात आरसीएम संबंधी परिपत्रक जारी केले. त्यानूसार कलम ९ (४) अंतर्गत लागू होणाऱ्या आरसीएमची पात्रता दिनांक ३०/०९/२०१९ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. तसेच मार्च महिन्यातच वार्षिक उलाढाल १.५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल तर त्यांना त्रैमासिक जीएसटीआर-१ दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला.
एप्रिल : आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी ई-वे बील लागू करण्यात आले. त्याचप्रमाणे वाहतुकीत असलेल्या वस्तूंची तपासणी, अटक, मुक्तता आणि जप्ती यांवर स्पष्टीकरण देण्यात आले.
मे : राज्यांतर्गत वाहतूकीसाठी ई-वे बील लागू करण्यात आले. ‘टेनन्सी राईट्स’संबंधी जीएसटीची करपात्रता आणि समस्या यांवर परिपत्रक जाहीर करण्यात आले.
जून : जीएसटी कायद्यात आणि नियमांमध्ये खूप लहान मोठ्या सुधारणा झाल्या त्याचप्रमाणे जीएसटीच्या काही फॉर्ममध्येही बदल करण्यात आले.
जुलै : नैशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत खासगी सुविधा पुरवणाºयाद्वारे सरकारला दिलेल्या अ‍ॅम्ब्युलन्स सेवेवरील जीएसटी पात्रतेसंबंधी परिपत्रक जाहीर झाले.
आॅगस्ट : ज्या करदात्यांनी अगोदर प्रोव्हिजनल आयडी घेतले होते परंतु मायग्रेशनची प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती त्यांनी ती पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रक्रिया लागू केली होती. इंडस्ट्रीयल ट्रेनींग इन्स्टीट्युटव्दारे पुरवलेल्या सेवांची करपात्रता आणि पेट्रोकेमिकल आणि केमिकल उत्पादनांच्या निमिर्तीसाठी वापरण्यात येणाºया पेट्रोलियम गॅसवरील जीएसटीची करपात्रता यांच्या स्पष्टीकरणास परिपत्रके जारी केली.
सप्टेंबर : सप्टेंबर महिन्यात आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये चूकून क्लेम करायचे राहिलेल्या आयटीसी च्या अ‍ॅवेलमेंटची तारिख जाहीर करण्यात आली.
आॅक्टोबर : सीजीएसटीच्या कलम ५१ अंतर्गत टीडीएससंबंधी तरतुदी लागू करण्यात आल्या. तसेच सीजीएसटीच्या कलम ५२ अंतर्गत, टीसीएसच्या तरतूदी लागू केल्या.
नोव्हेंबर : डेल क्रेडिट एजंटच्या संदर्भात प्रिन्सीपल एंजटचा संबंध याची सीजीएसटीच्या परिशिष्ट १ नुसार व्याप्ती यासंबंधी परिपत्रक जाहीर झाले. तसेच पीएसयुने पीएसयुला पुरवठा केला तर त्यावर टीडीएसच्या तरतूदी लागू होणार नाही. याची अधिसूचना जारी केली.
डिसेंबर : जीएसटी परिषदेची ३१ वी बैठक झाली. त्यात विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आयटीसी, कंपोझिशन स्किम, रिटर्नपध्दती यांवर निर्णय घेतले. त्याचप्रमाणे जीएसटीआर ९ आणि जीएसटीआर ९ सी म्हणजेच वार्षिक रिटर्न आणि आॅडिट रिपोर्ट यांच्या देय तारखेमध्येही वाढ करण्यात आली. तसेच जानेवारी २०१८ पासून डिसेंबर २०१८ पर्यंत एकूण महसूल १०,४२,५५७ कोटीपर्यंत जमा झाला व जीएसटीच्या ७ कौन्सिल मिटींग घेण्यात आल्या. जानेवारी २०१८ पासून डिसेंबरपर्यंत एकूण ४९ परिपत्रक
व अधिसूचना ८९ जारी करण्यात आल्या.