यंदा फक्त १४ लाख टन साखर निर्यातीला अनुदान

विद्यमान विपणन वर्षात (२०१४-१५) केंद्र सरकार फक्त १४ लाख टन साखरेच्या निर्यातीवर अनुदान द्यायला तयार आहे.

नवी दिल्ली : विद्यमान विपणन वर्षात (२०१४-१५) केंद्र सरकार फक्त १४ लाख टन साखरेच्या निर्यातीवर अनुदान द्यायला तयार आहे. अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी बुधवारी येथे असोचेमच्या संमेलनानिमित्त पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. पासवान म्हणाले, ‘या संदर्भात मंत्रिमंडळाची टिपणी याआधीच दिली गेली असून निर्णय मात्र व्हायचा आहे. केवळ १४ लाख टन साखर निर्यातीलाच अनुदान द्यावे, असे आमच्या विभागाचे म्हणणे आहे.’ १४ लाख टन साखर निर्यात झाल्यानंतर देशांतर्गत वापरासाठी २.४८ कोटी टन साखर उपलब्ध असेल. सध्याच्या गाळप हंगामात अडीच कोटी टन उत्पादनाची अपेक्षा असली तरी ते त्यापेक्षाही जास्त होऊ शकते, असे पासवान म्हणाले. साखर उद्योगाला रोख रकमेच्या मोठ्या टंचाईला तोंड द्यावे लागत असल्यामुळे गेल्या वर्षी सरकारने ४० लाख टन कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. ही अनुदान योजना सप्टेंबर महिन्यात संपलेल्या गेल्या गाळप हंगामात संपली. मंत्रालयाने गेल्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात साखरेच्या निर्यातीवर प्रतिटन ३३०० रुपये अनुदान जाहीर केले होते. नंतर त्याचा एप्रिल-मेमध्ये आढावा घेऊन ते २,२७७ रुपये करण्यात आले व नंतर जून-जुलैमध्ये परत ३,३०० रुपये केले गेले. हेच अनुदान आॅगस्ट-सप्टेंबरमध्ये वाढवून ३,३७१ रुपये केले गेले.