शेतकऱ्यांच्या दु:स्थितीचा यंदा राष्ट्रीय स्तरावर सर्व्हे

शेतक-याचे उत्पन्न व त्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार यासंदर्भातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकार यंदाच्या रब्बी आणि खरीप हंगामामध्ये राष्ट्रीय स्तरावर त्यांचे एक सर्वेक्षण करणार आहे.

नवी दिल्ली - शेतक-याचे उत्पन्न व त्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार यासंदर्भातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकार यंदाच्या रब्बी आणि खरीप हंगामामध्ये राष्ट्रीय स्तरावर त्यांचे एक सर्वेक्षण करणार आहे.

लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उत्तर देत होते. ते म्हणाले, राष्ट्रीय नमुना सर्र्वेक्षणाच्या ७७ व्या फेरीअंतर्गत देशातील शेती व शेतकºयांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात येईल. शेतकºयांचे उत्पन्न, शेतीसाठी होणारा खर्च, त्यासाठी घ्यावे लागणारे कर्ज, ते न फेडले गेल्याने शेतकºयाची होणारी आर्थिक ओढाताण या सर्वच बाबींचा या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून अभ्यास केला जाईल.

अशा प्रकारचे सर्वेक्षण याआधी २०१२-१३च्या रब्बी, खरीप हंगामामध्ये (जुलै ते जून) करण्यात आले होते. त्यानंतर राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने अशा प्रकारचे सर्वेक्षण केले नव्हते. त्यामुळे २०१४ ते २०१८ या कालावधीत कृषी उत्पन्नात किती वाढ झाली याची तुलनात्मक आकडेवारी उपलब्ध नाही, असे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

अर्थसाह्यानंतर सरकारने उचलले पाऊल

विधानसभा निवडणुकांत तीन राज्यांमध्ये सत्ता मिळाल्यानंतर तिथे काँग्रेसने शेतकºयांसाठी कर्जमाफी लागू केली आहे. त्यानंतर अल्पभूधारक शेतकºयाला वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा अंतरिम अर्थसंकल्पाद्वारे मोदी सरकारने केली. आता त्यापाठोपाठ शेतकºयांच्या दु:स्थितीबाबत यंदा राष्ट्रीय सर्वेक्षण करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.