मुंबई : येस बँकेतील व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने (आरबीआय) स्थगिती आणली आहे. ग्राहकांना त्यांच्या येस बँकेतील खात्यातून येत्या ३ एप्रिलपर्यंत ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्तीची रक्कम काढता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे या बँकेशी व्यवहार करणाऱ्या हजारो खातेदारांमध्ये काळजीचे वातावरण आहे.
जर तुमच्याकडे येस बँकेचे खाते असेल आणि मासिक हप्ते (ईएमआय), एसआयपी गुंतवणूक, विमा प्रीमियम किंवा युटिलिटी बिले देय असतील, की जी तुमच्या बँक खात्यातून दरमहा अदा होणे आवश्यक आहे किंवा जर खातेदाराला त्याच खात्यात त्याचा पगार किंवा लाभांश जमा होणार असेल तर या परिस्थितीत त्यांनी काय करावे, या संदर्भात बँकिंग तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले आहे. इतर कोणत्याही बँक किंवा नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनीला (एनबीएफसी) कर्ज परतफेड करीत असाल तर ताबडतोब आपल्या सावकारास किंवा बँकेस कळवा. या परिस्थितीत ईएमआय थांबणार नाहीत परंतु, सामान्यत: सावकार/बँक आपणास काही महिन्यांपर्यंत मुदतवाढीच्या दृष्टीने थोडी सवलत देऊ शकते.
जर पैशांची फारच तंगी असेल किंवा तुमच्या बचतीचा काही हिस्सा येस बँकेत असेल तर या संकटास तात्पुरते सामोरे जाण्यासाठी गुंतवणुकीतून पैसे काढून घ्यावे लागतील. आरबीआयने लागू केलेल्या स्थगिती कालावधीत तुमचे येस बँक खाते डेबिट केले जाणार नाही. तर अशी पेमेंट्स अदा होण्याकरिता नव्या बँक खात्यासह नवीन ईसीएस सूचना त्वरित नोंदवता येईल.
येस बँकेतल्या तुमच्या पगाराच्या खात्यातून येस बँकेतच कर्जाची परतफेड असेल तर - बँक तुमच्या बँक खात्यात प्रथम ईएमआय डेबिट करेल. उर्वरित रक्कम तुम्हाला पैसे काढण्यासाठी उपलब्ध होईल, लागू केलेल्या एकूण कॅपच्या अधीन. तथापि, जर आपल्या येस बँक खात्यातील रक्कम अपुरी असेल तर आपण बँकेला उर्वरित रक्कम अदा करण्यास जबाबदार असाल.
जर तुम्ही तुमच्या येस बँक खाते एमएफमध्ये पद्धतशीर गुंतवणूक योजना (एसआयपी) भरण्यासाठी किंवा म्युच्युअल फंडांकडून विमोचन किंवा लाभांश मिळविण्यासाठी जोडले असेल तर ते निश्चित होऊ शकेल. या दृष्टीने अनेक फंड हाऊस सोशल मीडियावर पुढे आले आहेत. गुंतवणूकदारांच्या पैशाच्या प्रवाहात अडथळे येऊ नयेत यासाठी ते ग्राहकांना त्यांची बँक बदलण्यास त्वरित मदत करतील.
म्युच्युअल फंड हाऊसचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट्स (आरटीए) येस बँक खातेधारकांसाठी गुंतवणूकदारांचा डेटाबेस पाहतील आणि ग्राहक नव्या खात्याशी जोडले जात नाहीत किंवा केंद्र सरकार बँकेवरील बंधने मागे घेत नाहीत तोपर्यंत त्यांना पे-आऊट दिली
जाणार नाहीत.
आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना असल्याने अनेक गुंतवणूकदार कर-बचतीच्या उद्देशाने गुंतवणुकीच्या नव्या योजना आखतात. यादृष्टीने जर तीन वर्षांहून अधिक काळ इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम्स (ईएलएसएस) मध्ये खातेदाराने गुंतवणूक केली असेल तर संबंधिताने विद्यमान ईएलएसएस योजनांमधून रक्कम सोडवून घेऊन ती पुन्हा गुंतवावी, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.