मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर व्यवहार करण्यावर निर्बंध ५ मार्च, २०२० रोजी लावले, पण बँकेतील घोटाळे २०१६ सालीच रिझर्व्ह बँकेच्या लक्षात आले होते, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेची भूमिका संशयास्पद ठरते, असे बँकिंग क्षेत्रातील सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
येस बँकेने रिझर्व्ह बँकेला सादर केलेल्या ३१ मार्च, २०१६च्या वार्षिक ताळेबंदात थकीत कर्जाची रक्कम फक्त ७ कोटी दाखविली होती. ही बाब संशयास्पद वाटल्याने रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेचे अंकेक्षण केले असता, येस बँकेचे २०१५-१६ या वर्षात ४१७६.७० कोटी थकीत कर्ज रिझर्व्ह बँकेपासून दडवून ठेवल्याचे उघड झाले. त्यामुळे तेवढ्या रकमेची तरतूद करण्याचा आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिला, पण येस बँकेने तो पाळला नाही.
असाच प्रकार ३१ मार्च, २०१७ च्या ताळेबंदातही घडला. त्यावेळी दडविलेल्या थकीत कर्जाची रक्कम तब्बल ६,३५५ कोटी होती. त्याचीही तरतूद झाली नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेचे सीईओ व प्रबंध संचालक राणा कपूर यांचा कार्यकाळ बँकेने ३१ जानेवारी, २०१९च्या पुढे वाढवू नये, असा आदेश दिला होता.
धक्कादायक बाब म्हणजे, ३१ मार्च, २०१९च्या ताळेबंदातही येस बँकेने २,२९९ कोटींचे थकीत कर्ज कमी दाखविले होते. खरे तर येस बँकेने दडविलेल्या एकूण थकीत कर्जाची रक्कम ११,९३२ कोटी एवढी प्रचंड असताना रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर निर्बंध लादण्यासाठी २०२० पर्यंत वाट का पाहिली, हा प्रश्न आहे आणि त्यामुळेच या प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेची भूमिकाही संशयास्पद ठरते, असे सूत्रांनी सांगितले.