होय, अर्थव्यवस्थेत सुधार येतोय...

दोन वर्षांपूर्वी भारतीय उंबरठ्यावरून परतलेली जागतिक मंदी आणि त्यानंतर मंदीचे पश्चातधक्के यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत शैथिल्य आले होते.

मुंबई : दोन वर्षांपूर्वी भारतीय उंबरठ्यावरून परतलेली जागतिक मंदी आणि त्यानंतर मंदीचे पश्चातधक्के यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत शैथिल्य आले होते. परंतु, आता देशांतर्गत परिस्थितीत सुधार येत असून, त्याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही उमटताना दिसत असल्याचे सांगतानाच, होय भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधार दिसत असल्याची स्पष्ट कबुली भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनीदिली.आजवर चलनवाढ, महागाई, घटलेली निर्यात आणि देशांतर्गत अर्थकारणाती शैथिल्य यामुळे व्याजदर वाढ रोखणाऱ्या आणि कठोर पाऊले उचलणारे अर्थव्यवस्थेचे रिंगमास्टर राजन यांनीच आता ही गोड बातमी दिल्याने आगामी काळात अर्थकारणातील अनेक सकारात्मक घडामोडी घडतील, अशी आशा वर्तविण्यात येत आहे. राजन म्हणाले, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतून सकारात्मक संकेतांची प्रतीक्षा आहे. परंतु, एकूण सुधार लक्षात घेता तिथेही सकारात्मक घडामोडी होतील अशी आशा आहे. याचसोबत गेल्या आठ दिवसांत रुपयाच्या घसरणीवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, जरी चीनने त्यांच्या चलनाचे २ टक्क्यांनी अवमूल्यन केले असले तरी, त्याचा थेट फटका हा भारतीय रुपयाला बसलेला नाही. यामुळे एकूणच जागतिक चलनबाजारात जी अस्थिरता निर्माण झाली आहे, त्यामुळे रुपयात ही घसरण सुरू आहे. परंतु, लवकरच ही घसरण थांबेल.बिल्डर्सनी किमती कमी कराव्यात- राजनराजन यांनी ही मागणी योग्य असल्याचे सांगितले; परंतु घरांच्या किमती कमी करून मागणी वाढविली जावी, असेही राजन यांनी सूचित केले. बाजार स्वच्छ करण्याची गरज आहे. न विकलेली घरे विकली कशी जातील, यावर काही तरी मार्ग काढावा लागेल. कर्ज सुलभ करणे, हा एक उपाय करता येऊ शकतो; परंतु किमती चढ्या राहतील, अशी स्थिती निर्माण करण्याची आमची इच्छा नाही. तेव्हा बिल्डरनेच किमती कमी केल्यास खूप मदत होईल आणि जास्तीत जास्त लोक घर खरेदी करण्यासाठी पुढे येतील.घरांच्या किमती कमी करण्याच्या राजन यांच्या मताशी अरुंधती भट्ट यांनी सहमती व्यक्त केली. २००८ मधील मंदीनंतर आकर्षक कर्ज योजनेमुळे घरांसाठी मागणी वाढविण्यात खूप मदत झाली होती, याची आठवणही त्यांनी राजन यांना यावेळी करून दिली.आकर्षक कर्ज योजनेत पहिल्या काही वर्षासाठी व्याजदर कमी ठेवला जातो. त्यानंतर बाजारातील दर लागू होतो. अशा योजनांवर रिझर्व्ह बँक आणि एसबीआयमध्ये खटकेही उडाले होते. त्यावेळी एसबीआयचे तत्कालीन चेअरमन ओ. पी. भट्ट यांनी रिझर्व्ह बँकेला ही योजना समजलीच नसल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केले होते. (प्रतिनिधी)