अघोषित ठेवी, खाती आदींमधील उत्पन्नही तुम्ही जाहीर करू शकता

काळा पैसा जाहीर करण्याची योजना ३0 सप्टेंबर २0१६ला संपत आहे.

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, काळा पैसा जाहीर करण्याची योजना ३0 सप्टेंबर २0१६ला संपत आहे. तसेच आयकर विभागही करचोरी करणाऱ्या करदात्यांवर धाड, सर्वेची कारवाई करीत आहे. आर्थिक संस्था, बँका, पतसंस्था इत्यादींवर माहितीसाठी चौकशीची कारवाई करीत आहे. करदात्यांनी या योजनेचा फायदा व कारवाईपासून सुटका कशी करून घ्यावी?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, ज्याच्याकडे बेहिशोबी सोने, जमीन, नगदी, पेंटिंग, पुरातन वस्तू, फिक्स डिपॉझिट, किमती वस्तू इत्यादी वा अनोंदीत व्यवहार असतील त्यांना ही शेवटची संधी आहे. ४५ टक्के टॅक्स भरून याच्यातून सुटका होऊ शकते.
अर्जुन : कृष्णा, बँकेत वा पतसंस्थेत अनोंदीत ठेवी असतील तर काय करावे?
कृष्ण : अर्जुना, राष्ट्रीयीकृत बँका, को-आॅपरेटिव्ह बँका, क्रेडिट को-आॅपरेटिव्ह सोसायटी वा पतसंस्था असो प्रत्येकाकडून आयकर विभाग नियमित माहिती घेत असते. म्हणून जर कोणाकडे असे बेहिशोबी ठेवी, अकाउंट सेव्हिंग वा करंट इत्यादी असतील तर त्याचा खाते उतारा, अकाउंट नंबर, पूर्ण नाव, पत्ता, केवायसी डॉक्युमेंट, फोटो, आधार कार्ड, बँकेच्या वा पतसंस्थेच्या जमा व उचल केलेल्या पावत्या इत्यादी कॉम्प्युटराईज माहितीवरून आयकर खाते केव्हाही असे व्यवहार उजेडास आणू शकते. खातेदार हे लपवू शकणार नाही वा म्हणू शकणार नाही की, ‘तो मी नव्हेच!’ आयकर विभागाने माहिती मागितल्यास बँकांना अथवा पतसंस्थांना देणे बंधनकारक आहे; व ही माहिती ते लपवू शकत नाहीत. म्हणून ज्यांच्याकडे बेहिशोबी ठेवी, गोल्ड लोन वा काही व्यवहार असतील त्यांनी वेळीच आयकर विभागाने जाहीर केलेल्या या योजनेचा फायदा घ्यावा.
अर्जुन : कृष्णा, ठेवी, फिक्स डिपॉझिट वा सेव्हिंग अथवा करंट अकाउंट अनोंदीत असल्यास काय करावे?
कृष्ण : अर्जुना, फिक्स डिपॉझिट केव्हा केले व त्याची रक्कम अथवा प्रिन्सीपल अमाउंट कोठून आणली, त्यावरील व्याज किती आहे व ते आयकरात दाखविले की नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. तसेच त्यावर बँका, को-आॅपरेटीव्ह बँका टीडीएस कापतात. टीडीएस कापल्यामुळे अशा ठेवी व त्यावरील व्याज आयकराच्या नोंदीत येते. परंतु पतसंस्था, क्रेडिट को-आॅपरेटीव्ह सोसायटी यांना ठेवीच्या व्याजावर जर ठेवीदार सभासद असेल तर टीडीएसच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. यामुळे अशा पतसंस्था वा क्रेडिट को-आॅपरेटीव्ह सोसायटीतील ठेवींची नोंद करदात्यास दाखविणे आवश्यक आहे. अनेकदा टीडीएस कापला जात नाही, म्हणून ते उत्पन्न आयकर भरताना गृृहीत धरले जात नाही असे होऊ शकते. त्यामुळे अशा अघोषित ठेवींवर आयकराची चौकशी झाल्यास व्याज, दंड इत्यादींचा जबर फटका बसू शकतो. ग्रामीण भागात यांचे प्रमाण जास्त असू शकते. म्हणून करदात्याने सावध पवित्रा घेऊन आपला हिशोब तपासावा व या काळा पैसा जाहीर करण्याच्या योजनेत सहभागी होऊन मुक्त व्हावे.
अर्जुन : कृष्णा, गोल्ड लोन व आयकराचा काय संबंध आहे?
कृष्ण : अर्जुना, पतसंस्था, गोल्ड लोन कंपनी, सोने तारण ठेवल्यास कर्ज देते. अनेक जण अडचणीच्या वेळेस असे कर्ज घेतात. या कर्जासाठी तारण ठेवलेले सोने, दागिने, आयकर विवरणात वा पुस्तकात नोंदविलेले आहेत की नाही हे पाहणे गरजेचे आहे. अनेकदा असे न केल्याने हे सोने, दागिने इत्यादी कोठून खरेदी केले व त्याची किंमत किती, याची माहिती आयकराने विचारल्यास अडचण येऊ शकते. म्हणून काळा पैसा जाहीर करण्याच्या योजनेत १ जून २0१६च्या बाजारमूल्यानुसार सोने जाहीर करून करदाता त्या मूल्यावर ४५ टक्के टॅक्स भरून मुक्त होऊ शकतो.
अर्जुन : कृष्णा, ४५ टक्के जास्त कर आहे असे अनेक करदात्यांना वाटते. हे खरे आहे का?
कृष्ण : अर्जुना, ३0 सप्टेंबर २0१६नंतर ही योजना संपेल. त्यानंतर ३0 टक्के कर व त्यावर व्याज आणि दंड असे मिळून ४५ टक्केच्या वरसुद्धा खर्च होऊ शकतो. अघोषित वा बेहिशोबी उत्पन्न त्यावरील खर्च इत्यादी कोठून आाले, केव्हा आले, कोणाकडून आले इत्यादीची चौकशी होऊ शकते. त्यात अजून भलताच प्रकार होऊ शकतो; व खर्च आणि मनस्ताप वाढू शकतो. या टेन्शनमधून मुक्त होण्यासाठी ४५ टक्के दर जरी असला तरी ते पैसे पुढे १ वर्षाच्या मुदतीत ३ हप्त्यांत भरावयाचे आहेत. त्याचा हिशोब लावल्यास दर कमी होईल.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, पतसंस्था, क्रेडिट को-आॅपरेटीव्ह सोसायटी, को-आॅपरेटीव्ह बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका इत्यादी आयकराच्या तरतुदीत येतात. त्यामध्ये असलेल्या ठेवी अथवा अकाउंट आयकरात खातेदाराने दाखविले आहे की नाही हे त्याने स्वत: तपासावे. जसे व्यवहारात दोन व्यक्ती असतात. एकाने पैसे दिले व दुसऱ्याने घेतले. त्यातील एकानेच म्हणजेच घेणाऱ्यानेच नोंद करून आयकरात दाखविली आणि दुसऱ्याने म्हणजेच देणाऱ्याने तसे केले नाही तर यात चूक दुसऱ्याचीच आहे; व त्यालाच भोगावे लागेल. अशा व्यवहारात खातेदारालाच चूक भोगावी लागेल म्हणून ३0 सप्टेंबर २0१६पूर्वीच सुधारून मुक्त होण्यातच भले आहे.