आयटीआर भरण्याचा शेवटचा दिवस ३१ जुलै होता. ज्या लोकांनी देशात इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरला आहे त्यांना त्यांच्या खात्यात रिटर्नचे पैसे मिळत आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत आयकर विभागाकडून कर विवरणपत्रे पाठवण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्यात आली आहे. आयकर रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै २०२३ होती. या तारखेपर्यंत ज्यांनी आयटीआर भरला आहे, त्यांचे रिरिटनचे पैसे आले असतील किंवा ते प्रक्रियेत असतील. देय तारखेपर्यंत तुम्ही आयटीआर दाखल करू शकला नसाल, तर तुम्हाला आता संधी आहे. मात्र यासाठी तुम्हाला दंड भरावा लागेल.
मळकट कपडे धुवून IIT पदवी घेतलेल्या मुंबईकर युवकानं उभारलं १०० कोटींचं साम्राज्य
CBDT चे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी सांगितले की, रिटर्न प्रक्रियेसाठी लागणारा सरासरी वेळ गेल्या वर्षीच्या २६ दिवसांच्या तुलनेत यावर्षी १६ दिवसांवर आला आहे. येत्या काही दिवसांत त्यात आणखी घट होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस-सीबीडीटीच्या मूल्यांकनानुसार, २०२३-२४ साठी सहा कोटी ७७ लाखांहून अधिक आयकर रिटर्न भरले आहेत.
३१ जुलैपर्यंत दाखल केलेल्या आयटीआरची एकूण संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत १६ टक्के अधिक आहे. ई-व्हेरिफिकेशन इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणाऱ्यांना रिफंड मिळू लागला आहे. पण अजूनही अनेकजण त्याची वाट पाहत आहेत. तुम्ही ITR ची ई-व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच परतावा मिळेल. जर तुम्ही हे काम पूर्ण केले नाही तर १२० दिवसांनंतर तुमचे रिटर्न अवैध केले जाईल. जर तुम्ही फॉर्म भरताना तुमच्या खात्याचा तपशील चुकीचा भरला असेल, तर यामुळे तुमचा परतावाही अडकू शकतो.
आयटीआर रिफंडचा स्टेटस कसा पाहायचा?
तुम्ही तुमची परताव्याची स्थिती ऑनलाइन सहज तपासू शकता. यासाठी तुम्हाला आयकर विभागाच्या साइटवर जावे लागेल. आयकर विभागाच्या साइटवर तुमचा लॉगिन वापरकर्ता आयडी (पॅन क्रमांक) आणि पासवर्ड टाका.
यानंतर View Returns किंवा Form पर्याय निवडा. खाली टाका आणि इन्कम टॅक्स रिटर्नचा पर्याय निवडा. यानंतर मूल्यांकन वर्ष त्यात भरा आणि सबमिट वर क्लिक करा. पुढे तुमचा ITR पावती क्रमांक टाका. यानंतर, काही मिनिटांत तुम्हाला तुमची ITR परतावा स्थिती दिसेल.
लेट फाईनसह ITR भरण्यासाची अंतिम मुदत
३१ जुलैनंतर आयकर रिटर्न भरणाऱ्या करदात्यांना दंड भरावा लागणार आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने एका वर्षात ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली तर त्याला उशिरा दंड म्हणून ५,००० रुपये भरावे लागतील. जर करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर त्याला विलंब शुल्क म्हणून १,००० रुपये भरावे लागतील. दंडासह उशीरा दाखल करण्याचा पर्याय ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत उपलब्ध आहे.