वाॅशिंग्टन/नवी दिल्ली : अमेरिकेची केंद्रीय बँक ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने बुधवारी व्याज दरांत ५० आधार अंकांची कपात करण्याची घोषणा केली. महागाई कमी झाल्यामुळे व्याज दरांत कपात करण्यात येत असल्याचे ‘फेड’ने म्हटले आहे. चार वर्षांनी अमेरिकेत व्याजदर
कमी करण्यात आले आहेत. अमेरिकेचा कित्ता आरबीआय गिरवणार का? याकडे आता लक्ष लागले आहे. ऑक्टाेबर महिन्यात आरबीआयच्या पतधाेरण आढावा समितीची बैठक आहे. त्यात भारतीयांचा ईएमआय कमी हाेणार का? याकडे सर्वांचे डाेळे लागले आहे.
महागाई आटाेक्यात आणण्यासाठी आरबीआयने मे २०२२मध्ये व्याजदर वाढविण्यास सुरूवात केली हाेती. ते गेल्यावर्षी फेब्रुवारीपासून स्थिर आहेत. सध्या महागाईचा दर ३.६५ टक्के एवढा आहे. आरबीआयने निर्धारित ४ टक्के मर्यादेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे आरबीआय यावेळी व्याजदर कपात करु शकते, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, अर्थतज्ज्ञांच्या मते आरबीआय लगेच व्याजदर कपात करणार नाही.
अर्थतज्ज्ञ माधवी अराेरा यांनी सांगितले की, अमेरिकेने इतर देशांसाठी एकप्रकारे संकेत दिला
आहे. मात्र, आरबीआय घाई न करता डिसेंबर महिन्यात व्याजदर कपात करु शकते. महागाई कमी झाली आहे. सध्याचा दर स्थिर ठेवण्यावर आरबीआय लक्ष केंद्रीत करू शकते. तर, अर्थतज्ज्ञ पूर्वी मुंदडा यांच्या मते २०२५मध्येच आरबीआय व्याजदर कमी करु शकते. बॅंकांमधील ठेवी आणि कर्जाच्या प्रमाणावर हा निर्णय राहू शकताे, असे त्या म्हणाल्या. (वृत्तसंस्था)
भारतावर कमी परिणाम होणार : नागेश्वरन
मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी डेलॉयटमध्ये ‘गव्हर्न्मेंट समिट २०२४’मध्ये गुरुवारी सांगितले की, अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हच्या व्याज दर कपातीचा भारतावर कमी परिणाम होईल. भारत गुंतवणूकदारांना आधीच आकर्षित करीत आहे. तसेच व्याज दर कपातीचा निर्णय उगवत्या अर्थव्यवस्थांसाठी सकारात्मक आहे.