नवी दिल्ली : भारतात खासगी बँकांचा नफा माेठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. मात्र, त्याचवेळी या बँकांमध्ये नोकरी सोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. विशेषत: तरुण आणि आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये नोकरी सोडण्याचे प्रमाण अधिकच वाढताना दिसून येत आहे. कामाचा वाढता ताण आणि दुसरीकडे आकर्षक पगाराची नोकरी, ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, खासगी बँकांतील प्रवेश पातळीवरील प्रत्येक ३ कर्मचाऱ्यांपैकी १ कर्मचारी नोकरी सोडत आहे. संपूर्ण बँकिंग क्षेत्र नोकरी सोडण्याच्या समस्येचा सामना करीत आहे. कर्मचाऱ्यांना रोखून ठेवण्यासाठी करिअरमधील प्रगती आणि प्रशिक्षण यांसारख्या पर्यायांवर विचार केला जात आहे.
ज्युनिअर्समध्ये प्रमाण जास्त
वरिष्ठ पातळीवर १० टक्के आणि मध्यम स्तरावर २० टक्के लाेक नाेकऱ्या साेडत आहेत. मात्र, कनिष्ठ पातळीवर सर्वाधिक ५० टक्के लाेक नाेकऱ्या साेडत आहे.
ही आहेत नोकरी सोडण्याचे कारणे
कामाचा वाढता ताण हे नोकरी सोडण्यामागील मुख्य कारण आहे. मागील वित्त वर्षात कर्ज मागणी १५ टक्के वाढली. यंदा आणखी १० ते १२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
मागणीबरोबर काम वाढते. या कामाचा ताण आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे कर्मचारी नोकरी सोडून देणे पसंत करतात.
सूत्रांनी सांगितले की, बँकांतील प्रवेश पातळीवरील रिलेशनशिप मॅनेजरची कमाई ३० हजार रुपये ते ३५ हजार रुपये असते. याशिवाय कामाच्या ठिकाणी चांगले वातावरण आणि लवचिकता यामुळेही नाेकऱ्या बदलण्याचे प्रमाण जास्त आहे.
एनपीएचे प्रमाण घटले
नवी दिल्ली बँकांनी थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी तसेच अकार्यरत भांडवल (एनपीए) कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून मागील नऊ वर्षांत तब्बल १०,१६,६१७ कोटी रुपये वसूल केले असल्याची माहिती सरकारने संसदेत दिली.
नादारी व दिवाळखोरी संहितेतील बदल, वित्तीय मालमत्तांचे समभागीकरण व पुनर्रचना, बॅंकांनीही त्यांच्या पातळीवर केलेल्या उपाययाेजना इत्यादींमुळे एनपीएची वसुली हाेण्यास मदत झाली.
- भागवत कराड, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री
१०.५७ लाख कोटींचे कर्ज ‘राइट ऑफ’
१०.५७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारतीय बँकांनी निर्लेखित अर्थात राइट ऑफ केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने एका माहिती अधिकार अर्जावर ही माहिती दिली.
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारतातील बँकांनी एकूण २.०९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज निर्लेखित केले.
३१ मार्च २०२३ रोजी अनुसूचित व्यावसायिक बँकांचे १ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे कर्ज थकवणाऱ्या कंपन्यांकडील एकूण थकबाकी १,०३,९७५ कोटी रुपये होती.