नवी दिल्लीः केंद्र सरकार संसदेत लवकरच नवं विधेयक सादर करणार आहे. त्या विधेयकामुळे संघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच हातात येणारा पगार, पीएफमधलं योगदान आणि ग्रॅच्युएटीमध्ये मोठा बदल होणार आहे. या विधेयकामुळे एकीकडे हातात येणाऱ्या पगारात वाढ होणार असून, दुसरीकडे पीएफमधलं योगदान कमी होणार आहे. अशाच प्रकारे ग्रॅच्युएटीतही मोठा बदल होणार आहे. ज्याचा फायदा बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. कामगार मंत्रालयानं एक सोशल सिक्युरिटी कोड विधेयक 2019 तयार केलं आहे. त्याला कॅबिनेटनंही मंजुरी दिलेली आहे. लवकरच हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात येणार आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयानं कर्मचाऱ्यांसाठी करण्यात येणाऱ्या योगदान कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचं मासिक वेतन वाढणार आहे. या नियमांतर्गत सीटीसी(कॉस्ट टू कंपनी)वरच्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन वाढणार आहे. कर्मचाऱ्यांना होणार हे फायदेज्या कंपनीमध्ये 10हून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यांना आरोग्य, पेन्शन आणि इतर सुविधा देण्यात येणार आहेत. 10 कर्मचाऱ्यांहून कमी संख्या असलेल्या कंपन्याही असं करू शकतात. त्याशिवाय फिक्स्ड टर्ममध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युएटीही मिळणार आहे. सरकार ग्रॅच्युएटीसाठी निर्धारित वेळ एक वर्षापर्यंत कमी करू शकते. सद्यस्थितीत या रकमेसाठी कोणत्याही कर्मचाऱ्याला पाच वर्षांपर्यंत काम करणं गरजेचं आहे. पण लवकरच सरकार ही मर्यादा घटवू शकते. म्हणजेच कोणत्याही कर्मचाऱ्यानं वर्षभरानंतर कंपनी सोडल्यास त्याला ग्रॅच्युएटीची रक्कम मिळणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा हा खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकरदाराला होणार आहे. ग्रॅच्युएटीही हा आपल्या सेवेसाठी देण्यात येणारा अतिरिक्त लाभ आहे. जो कोणत्याही कर्मचाऱ्याला पाच वर्ष काम केल्यावर मिळत असतो. कर्मचाऱ्याला वेतन आणि त्यानं केलेल्या कामाच्या आधारावर ही रक्कम मिळत असते. मंत्रालयानं ठेवला प्रस्ताव, कर्मचाऱ्यांना होणार लाभकर्मचाऱ्यांच्या ग्रॉस मासिक वेतनापैकी 12 टक्के योगदान पीएफसाठी देण्यात येतं. अशा प्रकारे रक्कम कंपनीकडून संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यामध्ये जमा केली जाते. मंत्रालयानं प्रस्ताव ठेवला असून, पीएफसाठी 10 टक्क्यांची कपात होणार आहे.
वाढू शकतं तुमचं वेतन; पीएफच्या योगदानात लवकरच होणार बदल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 09, 2019 3:27 PM