Sony-Zee Merger: जपानच्या सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशनचा भारतीय व्यवसाय आणि झी एंटरटेनमेंट एन्टरप्रायझेस लिमिटेडच्या विलीनीकरणाचा करार रद्द करण्यात आला आहे. सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशननं यासंदर्भात झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसला अधिकृतपणे टर्मिनेशन लेटर पाठवलं आहे. झी आणि सोनी दरम्यानच्या या विलीनीकरणाची घोषणा २०२१ मध्ये करण्यात आली होती. विलीन झालेल्या कंपनीची किंमत १० अब्ज डॉलर्स झाली असती परंतु प्रक्रियेत अनेक गुंतागुंत होत्या आणि आता हा करार रद्द करण्यात आला आहे.
ब्लूमबर्गनं दिलेल्या वृत्तानुसार जपानी एन्टरटेन्मेंट कंपनी सोनीनं सोमवारी सकाळी झी एंटरटेनमेंटला टर्मिनेशन लेटर पाठवलं आहे आणि लवकरच स्टॉक एक्स्चेंजला यासंदर्भातील माहिती देण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत दोन्ही बाजूंनी अधिकृतपणं काहीही सांगितलं गेलं नसलं तरी, ब्लूमबर्गच्या अहवालात दावा केला आहे की त्यांच्या सूत्रांनी या संदर्भातील टर्मिनेशन लेटर पाहिलं आहे.
कुठे होती समस्या?रिपोर्टनुसार, सोनी ग्रुपने टर्मिनेशन लेटरमध्ये डील रद्द करण्याचं कारणही स्पष्ट केलं आहे. सोनीच्या म्हणण्यानुसार, विलीनीकरणाच्या करारातील अटींची पूर्तता न केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असंही म्हटलंयकी या डीलमध्ये सर्वात मोठी अडचण पुनित गोयंका यांच्या पदाची जबाबदारी स्वीकारण्याबाबत होती.
विलीनीकरणानंतर अस्तित्वात येणार्‍या कंपनीचं नेतृत्व पुनित गोयंका यांना करू देण्याच्या बाजूनं सोनी समूह नव्हता. पुनित गोयंका हे सेबीच्या चौकशीला सामोरे जात असून त्यांच्यावर अनेक निर्बंध लादले गेले असल्याचं सोनी समूहाचं म्हणणं होतं. त्याच वेळी, झी एंटरटेनमेंट आग्रह करत होते की २०२१ च्या विलीनीकरण करारानुसार, गोयंका नवीन संस्थेचं नेतृत्व करतील. बाजार नियामक सेबीने निधी गैरव्यवहार प्रकरणात गोयंका यांना कोणत्याही कंपनीत व्यवस्थापकीय पदावर राहण्यास मनाई केल्यानंतर सोनी समूहानं प्रश्न उपस्थित केले होते. गोयंका यांना या प्रकरणात सिक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्युनलकडून दिलासा मिळाला आहे. परंतु दोन्ही पक्ष कोणत्याही सहमतीपर्यंत पोहोचू शकले नाही.
'झी'नं काय म्हटलेलं?यापूर्वी १९ जानेवारी रोजी झी एन्टरटेन्मेंटनं विलीनीकरणाचा करार यशस्वीपणे पूर्ण करण्याच्या दिशेनं काम करत असल्याचं सांगितलं होतं. विलीनीकरणाची अंतिम मुदत २१ डिसेंबर रोजी संपली होती. त्याचा विस्तारित चर्चेसाठी एक महिन्याचा वाढीव कालावधी २० जानेवारी रोजी संपला.