नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर आलेल्या महागाईवर उतारा म्हणून सरकारने कर कमी करण्याचे सत्र सुरूच ठेवले असून, गुरुवारी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत ५३ सेवांच्या दरात कपात केली असून, हस्तकलेसह २९ वस्तूंवर आता शून्य टक्के कर लावला असेल.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेली जीएसटी परिषदेची बैठक राजधानीत झाली. बैठकीनंतर जेटली यांनी सांगितले की, जीएसटी भरणा करण्यासंबंधी पोर्टलवर येणाºया अडचणींसंबंधी कुठलाही निर्णय बैठकीत झाला नाही. परंतु ही प्रक्रिया सोपी करण्याबाबत नंदन निलेकणी यांनी सादरीकरण केले. येत्या दहा दिवसांत परिषदेची पुन्हा व्हिडीओ कॉन्फरन्स होईल. १ फेब्रुवारीपासून लागू होणाºया ई-वे बिलाला १५ राज्यांनी होकार दर्शविला आहे. त्या राज्यांमध्ये राज्यांतर्गत ई-वे बिलाची अंमलबजावणी १ तारखेपासून होणार आहे. बैठकीत जीएसटीच्या संकलनाबाबतही चर्चा झाली.
करमुक्त झालेल्या प्रमुख सेवा
‘उडान’अंतर्गत विमानसेवांसाठीचा निधी (३ वर्षांसाठी)
माहिती अधिकारांतर्गत माहिती देणे
सरकारसाठीच्या कायदे सेवा
देशातून विदेशात माल पाठविणे
तटरक्षक सैनिकांसाठीचा नौदल समूह विमा
शैक्षणिक संस्थांकडून प्रवेश परीक्षांसाठी घेण्यात येणारे शुल्क
सर्व प्रकारच्या मंच कलाकारांचे ५०० रुपये प्रति कलाकार मानधन
थीम पार्क, वॉटर पार्क, जॉय राइड, मेरी गो राउंड, गो कार्टिंग बैलेट अशा सेवांवर आता १८ टक्के जीएसटी
शून्य जीएसटी
विभूती, कर्णबधिरांसाठी लागणारी उपकरणे, तेल काढून घेतलेल्या तांदळाचा कोंडा, हस्तशिल्पांच्या यादीत असलेल्या ४० वस्तू. पाण्याचा २० लीटरचा जार,
मेहंदी कोनही स्वस्त.
पेट्रोलवर ५० पैशांचा दिलासा अपेक्षित
पेट्रोलला जीएसटी कक्षेत आणण्याचा निर्णय झाला नसला तरी पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाहतुकीवरील जीएसटी १८ वरून ५ टक्के करण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला. सध्या पेट्रोलवरील वाहतुकीचा खर्च ३.३१ रुपये प्रति लीटर आहे. त्यामध्ये ५९ पैसे हा कराचा भाग आहे. आता मात्र त्यावरील कर १८ वरून ५ टक्के येत असल्याने केवळ १४ पैसे कर लागेल. यामुळे वाहतुकीचा खर्च २.८५ रुपये प्रति लीटरवर येईल. त्यातून सर्वसामान्यांना प्रति लीटर किमान ४६ ते ५० पैसे दिलासा तरी मिळणे अपेक्षित आहे.
पेट्रोल-डिझेलवर सध्या असलेला राज्यांचा व्हॅट आणि केंद्राचे उत्पादन शुल्क काढून जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय या बैठकीतही प्रलंबित राहिला. ही दोन्ही उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास त्यांच्या दरात मोठी घसरण अपेक्षित आहे. पण प्रामुख्याने राज्य सरकारांचा विरोध असल्याने यासंबंधी निर्णय होऊ शकला नाही. पेट्रोल-डिझेलवर सध्या राज्य सरकार सरासरी २४ ते २६ टक्के व्हॅट व केंद्र सरकार २२ रुपये उत्पादन शुल्क आकारत आहे. यासोबतच रिअल इस्टेटवरील १२ टक्के जीएसटी कमी करण्याबाबत कुठलाही निर्णय बैठकीत झाला नाही.
सेकंडहॅण्ड वाहने स्वस्त
मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या सेकंडहॅण्ड कार तथा एसयूव्हीवर लावण्यात आलेला २८ टक्के जीएसटी आता १८ टक्के करण्यात आला असून, इतर वाहनांवरील जीएसटी १२ टक्के केला आहे.
गणेश मूर्तिकारांना दिलासा
सर्व प्रकारच्या हस्तकलांवरील जीएसटी शून्य टक्क्यांवर आणला आहे. यामुळे राज्यातील गणेश मूर्तिकारांना दिलासा मिळाला आहे. आतापर्यंत त्यांना ५ टक्के जीएसटी लागत होता. मात्र सामग्रीवरील कर ‘जैसे थे’ आहे.
कमी झालेले प्रमुख दर
मेट्रो, मोनो रेल्वेवर
१८ वरून १२ टक्के
शिवणकामावर १८ वरून ५ टक्के
थीम पार्क, वॉटर पार्क, जॉय राइड्स आदींवर १८ वरून ५ टक्के
सरकारी उपक्रमांसाठीच्या उपकंत्राटदारांच्या बिलावर १८ ऐवजी १२ टक्के
लेदर फूटवेअर निर्मितीवर १२ वरून ५ टक्के
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांच्या सेवेवर १८ ऐवजी १२ टक्के
सार्वजनिक वाहतुकीसाठीच्या बसेसमध्ये वापरण्यात येणारे जैव इंधनावरील करही २८ टक्क्यांवरून
१८% केला आहे.