Zerodha News: बाजार नियामक सेबी बाजारातील प्रत्येक व्यवहारांवर नजर ठेवून असते. नुकतंच सेबीनं F&O च्या नियमांमध्येही बदल केलेत. याचा फायदा यातील गुंतवणूकदारांना होणार आहे. दरम्यान, आता देशातील सर्वात मोठ्या ब्रोकरेज कंपन्यांपैकी एक असलेल्या झिरोदानं, इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह्ससाठी प्रस्तावित नियामक चौकटीमुळे महसुलात ३० ते ५० टक्क्यांचं नुकसान होऊ शकतं असं मत व्यक्त केलं आहे. झिरोदाचे सहसंस्थापक आणि सीईओ नितीन कामथ यांनी एका ब्लॉगमध्ये ही माहिती दिली.
नितीन कामथ यांच्या म्हणण्यानुसार, ते यावर्षी महसुलाला सर्वात मोठा धक्का बसण्याची तयारी करत आहे आणि त्यासाठी त्यांनी काही कारणंही सांगितली आहेत. 'सेबीचे ट्रू-टू-लेबल परिपत्रक १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लाइव्ह होईल आणि इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह फ्रेमवर्क पुढील तिमाहीत केव्हाही येऊ शकतं. त्यामुळे एकूणच महसुलाला ३० ते ५० टक्के फटका बसू शकतो,' असं नितीन कामथ म्हणाले. झिरोदाच्या महसुलाचा मोठा भाग इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हज असेल तर सेबीच्या नव्या नियमांमुळे झिरोधाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
आणखी कोणती समस्या?
'सेबी'च्या 'ट्रू टू लेबल' परिपत्रकामुळे कंपनीच्या महसुलाला मोठा फटका बसू शकतो, असं 'झिरोधा'ने म्हटले आहे. याशिवाय अन्य काही गोष्टींमुळे महसुलात घसरण होण्याची शक्यता झिरोदानं व्यक्त केली. याअंतर्गत एक म्हणजे इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह फ्रेमवर्क. यावर अद्याप कोणताही निर्णय अंतिम झालेला नाही, पण सेबी लवकरच यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करेल, असा विश्वास नितीन कामथ यांनी व्यक्त केला. सेबीनं ३० जुलै रोजी आपला कन्सल्टेशन पेपर प्रसिद्ध केला. बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी आणि छोट्या गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट साईज चौपट करणं, ऑप्शन्स प्रीमिअम आधीच घेणं आणि वीकली कॉन्ट्रॅक्ट्सची संख्या कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
याशिवाय झिरोदानं रेफरल प्रोग्रॅमसंदर्भात कडक नियमांचाही उल्लेख केला आहे. झिरोदाच्या म्हणण्यानुसार आपल्या रेफरल प्रोग्राम अंतर्गत ब्रोकरेजचा काही भाग कमिशन म्हणून वितरित केला जातो, परंतु आता सेबीच्या सूचनांमुळे त्याला धक्का बसला आहे. यामुळे आता रेफर केलेल्या युजर्सच्या संख्येत झपाट्यानं घट होईल आणि त्याच्या वाढीवरही परिणाम दिसू शकतो.