नवी दिल्ली : देशातील बँकिंग व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था यांना झोंबी कंपन्यांमुळे मोठा धोका निर्माण झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेने इशारा देताना म्हटले आहे. बँकांकडून कंपन्यांना मिळणाऱ्या एकूण कर्जांपैकी १० टक्के कर्ज झोंबी कंपन्या फस्त करीत आहेत. इतकेच नव्हे, तर बिगर-वित्तीय क्षेत्रातही या कंपन्या १० टक्के कर्ज गिळंकृत करीत आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, बिगर-झोंबी कंपन्यांना कर्ज दिल्याने गुंतवणूक विषयक घडामोडी सुधारतात. तथापि, झोंबी कंपन्यांना कर्ज दिल्याने असा कोणताही लाभ होत नाही. ही कर्जे अंतिमत: अर्थव्यवस्था आणि बँका यावरील ओझे ठरतात. वास्तविक, रिझर्व्ह बँकेने २०१५ पासून कुकर्जाबाबत कठोर धोरण स्वीकारले आहे. त्यासाठी ‘ॲसेट क्वॉलिटी रिव्ह्यू’ सुरू करण्यात आला आहे. कुकर्जावर मात करण्यासाठी बँकांना दिवाळखोरी प्रक्रिया राबवावी लागते. अथवा ही कर्जे मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांना विकण्यात येतात. रिझर्व्ह बँकेच्या बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे की, अर्थव्यवस्थेला साह्य करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पतधोरणात अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. तथापि, झोंबी कंपन्यांमुळे या उपाययोजनांचा प्रभाव कमी होत आहे.
झोंबी म्हणजे काय?सातत्याने तोट्यात असूनही कर्ज घेण्यात यशस्वी ठरणाऱ्या कंपन्यांना झोंबी कंपन्या असे म्हटले जाते. या कंपन्या व्यवसाय वाढविण्यासाठी नव्हे, तर केवळ अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी मोठमोठी कर्जे घेतात. या कंपन्या सातत्याने नकारात्मक परतावा देतात. म्हणजेच या कंपन्यांतील गुंतवणूक तोट्यात असते.