केंद्र सरकारनं सर्वसाधारण अर्थसंकल्प-२०२४ मध्ये (Union Budget 2024-25) ग्रामीण आणि शहरी भागातील लँड रिफॉर्म्ससाठी महत्त्वपूर्ण पावलं उचलली आहेत. यात ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा 'भू-आधार' आणि सर्व नागरी जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्याचा प्रस्ताव आहे. येत्या तीन वर्षांत या लँड रिफॉर्म्स पूर्ण करण्यासाठी सरकार राज्यांना आर्थिक मदत करणार आहे. जमिनीच्या आधारवरून जमिनीची मालकी स्पष्ट होईल आणि जमिनीशी संबंधित वादही संपुष्टात येतील.
काय आहे भू-आधार?
या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व जमिनींना १४ अंकी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर मिळणार आहे, जो भू-आधार (ULPIN) म्हणून ओळखला जातो. यामध्ये जमिनीच्या ओळख क्रमांकासह मालकी व शेतकऱ्यांचं रजिस्ट्रेशन, मॅपिंग करण्यात येणार आहे. यामुळे कृषी कर्ज सहज उपलब्ध होईल आणि इतर कृषी सेवा सुलभ होतील. भारतातील भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी आणि एकात्मिक भूमी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली तयार करण्यासाठी सरकारनं २००८ मध्ये हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला.
शहरांमध्ये होणार जीआयएस मॅपिंग
जीआयएस मॅपिंगद्वारे शहरी भागातील जमिनीच्या नोंदींचं डिजिटायझेशन केलं जाणार आहे. मालमत्ता अभिलेख प्रशासन, अपडेशन आणि टॅक्स प्रशासनासाठी आयटी आधारित प्रणाली उभारण्यात येणार आहे. यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
कसं काम करतं भू-आधार?
१. भूखंडाचे नेमके भौगोलिक स्थान ओळखण्यासाठी प्रथम जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून भूखंड जिओ टॅग केला जातो.
२. त्यानंतर सर्व्हेअर प्रत्यक्ष पडताळणी करून भूखंडाच्या हद्दी मोजतात.
३. भूखंडासाठी जमीन मालकाचं नाव, वापराची श्रेणी, क्षेत्रफळ आदी तपशील गोळा केले जातात.
४. एकत्र केलेला सर्व तपशील भूमी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीत टाकला जातो.
५. ही प्रणाली भूखंडासाठी आपोआप १४ अंकी भू-आधार क्रमांक तयार करते, जो डिजिटल रेकॉर्डशी जोडला जातो.
भू-आधारचे फायदे काय?
- भू-स्तरीय मॅपिंग आणि मोजमापाद्वारे अचूक जमिनीच्या नोंदी सुनिश्चित करता येतं.
- भूखंडाच्या ओळखीतील संदिग्धता दूर होते, ज्यामुळे अनेकदा जमिनीचे वाद होतात.
- आधारशी लिंक करून जमिनीच्या नोंदींचा ऑनलाइन करता येतात.
- भूखंडाशी संबंधित संपूर्ण इतिहास आणि मालकी तपशील ट्रॅक केला जाऊ शकतो.
- धोरण आखण्यासाठी सरकारला जमिनीची अचूक आकडेवारी मिळते.