नवी दिल्ली : किमान पाच वर्षांत पहिल्यांदाच देशातील एटीएमच्या संख्येत घट झाली आहे. सरकारने सोमवारी संसदेत ही माहिती दिली. विशेष म्हणजे, महानगरे, शहरे आणि शहरे तसेच ग्रामीण भागात एटीएमच्या संख्येत घट झाल्याचे दिसून आले आहे. सप्टेंबर 2024 अखेर देशात एटीएमची संख्या 2,55,078 होती, तर एका वर्षापूर्वी ही संख्या 2,57,940 होती.
अशा प्रकारे त्यांची संख्या 1 टक्क्यापेक्षा थोडी कमी झाली आहे. सर्वाधिक 2.2 टक्क्यांची घसरण ग्रामीण भागात दिसून आली. ग्रामीण भागात सप्टेंबरच्या अखेर ही संख्या 54,186 वर घसरली. आरबीआयने संसदेत सादर केलेल्या डेटावरून असे दिसून येते की, या कालावधीत महानगरांमधील एटीएमची संख्या 1.6 टक्के कमी होऊन 67,224 वर आली आहे.
सरकारी बँकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँकांची एटीएम बंद ठेवण्याची कारणे आहेत. यामध्ये बँकांचे एकत्रीकरण, व्यावसायिक व्यवहार्यतेचा अभाव, एटीएमचे हस्तांतरण इत्यादींचा समावेश आहे, असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले. तर बँकर्स म्हणाले की, पेमेंट टूल्स म्हणून यूपीआय आणि कार्ड उदयास आल्याने रोखीचा वापर कमी झाला आहे. या कारणामुळे एटीएम अव्यवहार्य झाले आहेत. भाजीपाल्यापासून ऑटो राइड्सपर्यंत आणि महागड्या खरेदीसाठी ग्राहक यूपीआय वापरत आहेत.
पाच वर्षांत यूपीआय व्यवहारात 25 पट वाढ
पंकज चौधरी म्हणाले की, गेल्या नऊ वर्षांत भारताने फायनान्सशियल इनक्लूजन आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये लक्षणीय वाढ पाहिली आहे. जन धन योजना, यूपीआयचा प्रसार आणि मोबाईल इंटरनेटचा व्यापक वापर, यामुळे हे घडले आहे. गेल्या पाच वर्षांत यूपीआय व्यवहारात 25 पट वाढ झाली आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात ते 535 कोटी रुपये होते, जे 2023-24 या आर्थिक वर्षात वाढून 13,113 कोटी रुपये झाले. 2024-25 या आर्थिक वर्षात (सप्टेंबरपर्यंत) 122 लाख कोटी रुपयांचे 8,566 कोटींहून अधिक यूपीआय व्यवहार नोंदवले गेले आहेत.