नवी दिल्लीः मोदी सरकारनं 1 फेब्रुवारीला बजेट सादर केला आहे. त्या बजेटमध्ये किसान सन्मान निधीत मोठी कपात करण्यात आली. 1 एप्रिल रोजी सुरू होणाऱ्या वित्त वर्षात 87 हजार कोटींऐवजी 55 हजार कोटी रुपयांचा फंड देणार असल्याचं जाहीर केलं. सरकारनं या योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात जेवढी रक्कम वितरीत करण्याचं ठरवलं होतं, त्यापेक्षा फारच कमी रक्कम देण्यात आली आहे. सर्व 14.5 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात हा पैसा पोहोचलेला नाही.
कृषी मंत्रालयाच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, 2 फेब्रुवारीपर्यंत 8.38 कोटी लोकांच्या खात्यात आतापर्यंत पैसे आलेले आहेत. तसेच 6.12 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹37 हजार कोटी लवकरच टाकले जाणार आहेत. शेतकऱ्याच्या आधारची खातरजमा झाल्यानंतर ते त्याच्या खात्यामध्ये वळते करण्यात येणार आहेत. डिसेंबर 2018मध्ये या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. लघू आणि मध्यम शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून लाभ देण्याचं नियोजन होतं.
या योजनेंतर्गत 12 कोटी शेतकरी येतात. त्यामुळे योजनेचं बजेट 75 हजार कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आलं होतं. परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वीच जाहीरनाम्यात भाजपानं आश्वासन दिलं होतं की मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास तर सर्व 14.5 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. भाजपानं लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं आहे. अशाच या योजनेच्या निधीचा आवाका वाढवून 87 हजार कोटी केला आहे.
14 कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार या योजनेचा लाभ
पश्चिम बंगालनं ही योजना अद्याप राज्यात लागू केलेली नाही. काही इतर राज्यांकडेही शेतकर्‍यांविषयी पुरेसा डेटा उपलब्ध नाही. त्यामुळे या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या घटवण्यात आली होती. 14.5 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेतून लाभ देण्यात येणार आहे.
6.12 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकले जाणार 37 हजार कोटी, एप्रिलमध्ये होणार बदल
त्या बजेटमध्ये किसान सन्मान निधीत मोठी कपात करण्यात आली.
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 4, 2020 18:58 IST2020-02-04T18:56:55+5:302020-02-04T18:58:14+5:30
त्या बजेटमध्ये किसान सन्मान निधीत मोठी कपात करण्यात आली.
6.12 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकले जाणार 37 हजार कोटी, एप्रिलमध्ये होणार बदल
Highlights बजेटमध्ये किसान सन्मान निधीत मोठी कपात करण्यात आली. 1 एप्रिल रोजी सुरू होणाऱ्या वित्त वर्षात 87 हजार कोटींऐवजी 55 हजार कोटी रुपयांचा फंड देणार असल्याचं जाहीर केलं. सरकारनं या योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात जेवढी रक्कम वितरीत करण्याचं ठरवलं होतं, त्यापेक्षा फारच कमी रक्कम देण्यात आली आहे.