मुंबई : ०१ एप्रिलपासून अनेक नियमात बदल होत आहेत. काही गोष्टी महागही होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. ‘ओटीटी’ प्लॅटफॉर्मद्वारे दरमहा शुल्क आकारण्यासाठी राबविण्यात येणारी ‘ऑटो डेबिट’ प्रणालीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. अनेक बँकांकडून यासंदर्भात मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली होती. (RBI on Auto Debit System)
कोट्यवधी ग्राहकांना RBI च्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला असून, ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा नेहमीप्रमाणे सुरुच राहणार आहे. तसेच नव्या प्रणालीची अंमलबजाणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँका आणि वित्त संस्थांना कारवाईचा इशारा आरबीआयने दिला आहे. ग्राहकहिताचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने या संबंधी नियमांमध्ये बदल केले. परंतु, ०१ एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी झाल्यास ग्राहकांना फटका बसेल, असे मत बँकांनी आरबीआयकडे व्यक्त केले होते.
RBI extends timeline for processing of recurring online transactions. To prevent any inconvenience to the customers, RBI has decided to extend the timeline for the stakeholders to migrate to the framework till September 30, 2021: Reserve Bank of India (RBI) pic.twitter.com/bFxGCmtTFe
— ANI (@ANI) March 31, 2021
नव्या प्रणालीसाठी आयबीआयकडून मुदतवाढ
बँकांना आणि सेवा पुरवणाऱ्यांना नव्या प्रणालीमध्ये परावर्तीत होण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेकडून घेण्यात आला आहे. मात्र, अंतिम मुदतीनंतर नव्या नियमावलीचा स्वीकार केला नाही, तर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे.
LIC ची स्वस्तात मस्त योजना! केवळ २९ रुपये भरा; २.३० लाखांचा लाभ मिळवा
काय आहे प्रस्तावित नियम
नव्या नियमांनुसार बँका ऑटो डेबिट पेमेंटच्या निर्धारित तारखेच्या पाच दिवस आधी ग्राहकांना संदेश पाठवेल. संबंधित प्लॅटफॉर्मसाठीची रक्कम देण्यास ग्राहकाने मंजुरी दिल्यानंतरच ती रक्कम त्याच्या खात्यातून वजा होईल. एवढेच नव्हे तर, बिलाची रक्कम पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर बँकेकडून ग्राहकाला नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर ‘ओटीपी’ पाठविण्यात येईल. यामुळे ग्राहकांची ऑनलाईन होणारी फसवणूक रोखणे शक्य होणार आहे. आरबीआयने यापूर्वी जानेवारी २०२० मध्ये या नव्या प्रणालीच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ दिली होती.
दरम्यान, डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डद्वारे मोबाइल वॉलेट अथवा ‘ओटीटी’ प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून दरमहा कापून घेण्यात येणाऱ्या रकमेच्या व्यवहारांवर ‘अ‍ॅडिशनल फॅक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन’चा पर्याय देण्यात येणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले होते.