मुंबई: कोरोना संकटामुळे बँकिंग क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला आहे. त्यातही जिल्हा बँकांना आर्थिक संकटाचा तीव्रतेने सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकांच्या विलगीकरणासंदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकांनी काही गाइडलाइन्स जारी केल्या आहेत. यामुळे रिझर्व्ह बँकेला जिल्हा मध्यवर्ती बँकांबाबतचे अतिरिक्त अधिकार प्राप्त झाले असून, राज्य सरकारांचे मात्र जिल्हा बँकांवरील प्रशासकीय नियंत्रण कमी होणार आहे. (rbi issued guidelines for merger of district central cooperative banks with co op banks)
बँकिंग कायद्यातील सुधारणा यापूर्वीच राज्यात लागू झाल्या असून, नव्या नियमांमुळे रिझर्व्ह बँकेला जिल्हा मध्यवर्ती बँकांबाबतचे अतिरिक्त अधिकार प्राप्त झाले आहेत. २६ जून २०२० ला नागरी सहकारी बँकासाठीच्या बँकिंग कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. बँकिंग कायद्यातील सुधारणा राज्यात १ एप्रिल २०२१ पासून नागरी सहकारी बँकांबरोबरच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना लागू झाल्या आहेत.
सहकार क्षेत्रावर आपले नियंत्रण आणखी मजबूत
नोटबंदीनंतर रिझर्व्ह बँकेने सहकार क्षेत्रावर आपले नियंत्रण आणखी मजबूत करण्याच्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. यामुळे सहकार क्षेत्रातील नागरी सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, राज्य शिखर बँक यांच्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेला व्यापक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. राज्य सरकारने एखाद्या अडचणीतील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला राज्याच्या शिखर बँकेत विलीन करण्याचा प्रस्ताव पाठवला तर रिझर्व्ह बँक त्यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.
रिझर्व्ह बँक अंतिम निर्णय घेणार
राज्य सरकार अडचण असलेल्या जिल्हा बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव कायद्याच्या चौकटीत तयार करून 'नाबार्ड'ला पाठवेल. मग हा प्रस्ताव छाननी करून रिझर्व्ह बँकेला अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्या येईल. ज्या राज्य सहकारी बँकेत अडचणीतील जिल्हा बँक विलीन होणार आहे, तिची आर्थिक परिस्थिती विलीनीकरणानंतर सक्षम असेल का याचा विचार करूनच रिझर्व्ह बँक अंतिम निर्णय घेईल, असे नियम नवीन गाइडलाइन्समध्ये जारी करण्यात आले आहेत.