RBI Repo Rate : अमेरिकेनंतर शेजारी राष्ट्र चीनच्या केंद्रीय बँकनेही व्याजदर कपात करुन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. चीनच्या या निर्णयानंतर देशाच्या शेअर बाजारात उत्साह पाहायला मिळत आहे. परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून पैसे काढून चीनमध्ये लावण्यावर प्राधान्य देत आहेत. परिणामी भारतीय शेअर बाजारावर याचा परिणाम दिसून आला होता. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची ५१ वी बैठक ७ ते ९ ऑक्टोबर या कालावधीत पार पडली. यादरम्यान रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ईएमआयचा भार कमी होण्यासाठी ग्राहकांना आता आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या आठवड्यात आपल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत प्रमुख व्याजदर रेपोमध्ये कपात करण्याची शक्यता नाही, असं मत तज्ज्ञांनी यापूर्वी व्यक्त केलं होतं. बुधवारी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी यासंदर्भातील घोषणा करत रेपो दर 'जैसे थे'च ठेवले आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. पतधोरण समितीच्या ६ पैकी ५ सदस्यांनी रेपो दर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूनं मतदान केल्याची माहिती दास यांनी यावेळी दिली. पतधोरण समितीची ही दहावी वेळ आहे जेव्हा त्यांनी रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही.
मात्र, आता आरबीआयनं आपली भूमिका 'तटस्थ' केली आहे. यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जीडीपी वाढीच्या अंदाजाशी संबंधित आकडेवारी शेअर केली. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये पहिल्या तिमाहीत जीडीपी ७.२ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ७ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ७.४ टक्के, चौथ्या तिमाहीत ७.४ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत तो ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला.
केव्हा मिळू शकतो दिलासा?
या महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारने आरबीआयच्या एमपीसीची पुनर्रचना केली. तीन नवीन बाह्य सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीनंतर एमपीसीची ही पहिलीच बैठक होती. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हनं नुकतीच बेंचमार्क दरात ०.५ टक्क्यांची कपात केली आहे. त्याचबरोबर अन्य काही देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनीही व्याजदरात कपात केली. परंतु आरबीआयनं असा निर्णय घेतला नाही आणि व्याजदर स्थिर ठेवले. डिसेंबरच्या रेपो दरात काही प्रमाणात शिथिलता येण्यास वाव असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.