नवी दिल्ली : भ्रष्टाचार, घोटाळा आणि फसवणूकीचे प्रकार टाळण्यासाठी मोदी सरकारकडून अनेक उपाय योजना आखल्या जात आहे. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालावरुन असे लक्षात येते की, 2018-19 मध्ये विविध बँकांमध्ये झालेल्या आर्थिक घोटाळ्यांची संख्या 15 टक्क्यांनी वाढली आहे .तसेच, आश्चर्यकारक बाब म्हणजे रकमेनुसार हे प्रमाण 73.8 टक्क्यांनी वाढले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये बँकिंग क्षेत्रात 6,801 घोटाळे झाल्याचे उघड झाले असून यातील रक्कम 71,542.93 कोटी रुपयांची नोंदवण्यात आली. यात सर्वाधिक जास्त घोटाळा सार्वजनिक बँकांचा आहे. ज्यामध्ये 64,509.43 कोटी रुपयांची 3,766 घोटाळ्याची प्रकरणे आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2017-18 मध्ये 41,167.04 कोटी रुपयांची रक्कम असलेली 5,916 घोटाळ्याची प्रकरणे होती.
2018-19 मध्ये 100कोटी रुपयांवरील रकमेच्या घोटाळ्यांतील रक्कम 5220 कोटी रुपयांची आहे. यात कार्ड, इंटरनेट तसेच ठेवींबाबत झालेल्या घोटाळ्याचे प्रमाण कमी आहे. सार्वजनिक बँकांनंतर जास्तकरुन खासगी बँकांमध्ये घोटाळे झाल्याचे उघड झाले आहे. मात्र, विशेष म्हणजे विदेश बँका यापासून लांब आहेत. 2018-19 मध्ये विदेशी बँकामध्ये घोटाळ्याची 762 प्रकरणे उघडकीस आली. यात जवळपास 955 कोटी रुपयांच्या रकमेचा समावेश असल्याचे समजते.
दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पर्याप्त भांडवली निधीचे नवे सूत्र स्वीकारण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार पुरेशी भांडवली तरतूद करून शिल्लक राहणारा निधी केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 2018-19 या वर्षातील 1.76 कोटी रुपये केंद्राला दिले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, डॉ. रघुराम राजन हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना यावरूनच सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यात तणातणी झाली होती. त्यानंतर सूत्र ठरविण्यास माजी गव्हर्नर डॉ. बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या सोमवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत झाला.