Anil Ambani Reliance Group: एके काळी अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कॅपिटलची(Reliance Group) निफ्टी 50 मध्ये वेगळीच शान होती. रिलायन्स कॅपिटलच्या शेअर्सनाही तेव्हा मोठी मागणी असायची. 2006 साली या शेअरची किंमत 2800 रुपये प्रति शेअर होती. पण, काळाचे चक्र फिरले अन् अनिल अंबानींची कंपनी कर्जात बुडून दिवाळखोर झाली. कंपनीच्या शेअर्सचे मूल्य आता शून्य झाले आहे. रिलायन्स कॅपिटलला शेअर बाजारातून डीलिस्ट करण्यात आले आहे. पण, अनिल अंबानी यांच्यासाटी लकी चार्म असलेल्या कंपनीची ही अवस्था का झाली? जाणून घेऊ...
2800 रुपयांचा शेअर झिरोवर आला
एक काळ होता, जेव्हा रिलायन्स कॅपिटल ही देशातील सर्वात मोठी NBFC कंपन्यांपैकी एक होती. कंपनी फायनान्सशी संबंधित सुमारे 20 सेवा पुरवायची. जीवन वीमा, सामान्य विमा आणि आरोग्य विम्यापासून ते व्यावसायिक कर्ज, गृहकर्ज, इक्विटी आणि कमोडिटी ब्रोकिंगपर्यंत...विविध सेवा देणारी ही कंपनी अनिल अंबानींच्या पोर्टफोलिओमधील सर्वात यशस्वी कंपनी होती. पण अनिल अंबानींच्याच चुकांमुळे कंपनी संकटात सापडली आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली आली.
कंपनीची विक्री होणार
2018 मध्ये रिलायन्स कॅपिटलला मोठा तोटा सहन करावा लागला, तरीही कंपनीचे मूल्य 93815 कोटी रुपये होते. पण कंपनीचा तोटा वाढतच गेला, यामुळे अनिल अंबानी यांची कंपनी विकण्याच्या मार्गावर आली. ज्या कंपनीने अनिल अंबानींना एकेकाळी सर्वात श्रीमंत बनवले होते, ती कंपनी आता विकली जाणार आहे. अब्जाधीश कुटुंब हिंदुजा ग्रुप ही कंपनी विकत घेणार आहे. हिंदुजा ग्रुपची कंपनी इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज MCLT मार्फत रिलायन्स कॅपिटल खरेदी करणार आहे. हिंदुजा ग्रुपने रिलायन्स कॅपिटलला विकत घेण्यासाठी 9650 कोटी रुपयांची बोली लावली.
रिलायन्स कॅपिटलवर किती कर्ज आहे?
अनिल अंबानी यांनी केलेल्या काही चुकांमध्ये कंपनी बुडाली. परिस्थिती अशी बनली की, त्यांना कोर्टात स्वतःला दिवाळखोर घोषित करावे लागले. तसेच, त्यांची एकूण संपत्ती शून्य असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. एकेकाळी अनिल अंबानींची सर्वात नफा कमावणारी कंपनी प्रचंड कर्जात बुडाली आहे. कंपनीवर 38000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज होते. या मोठ्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे रिलायन्स कॅपिटलचे बोर्ड 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी विसर्जित करण्यात आले. यानंतर कंपनीच्या दिवाळखोरीची कारवाई सुरू झाली. ज्यामध्ये हिंदुजा ग्रुपने सर्वाधिक 9650 कोटी रुपयांची ऑफर दिली, जी गेल्या वर्षी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्सने मंजूर केली होती.