Join us  

EPFO सबस्क्रायबर्ससाठी मोठी अपडेट, पाहा काय आहे निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 27, 2023 2:25 PM

पाहा काय होणार तुमच्यावर परिणाम? काय आहे निर्णय.

कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत अधिक निवृत्ती वेतनासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी, पात्र सदस्यांना अधिक निवृत्ती वेतनाची निवड करण्यासाठी एप्लॉयर्ससह संयुक्तपणे अर्ज करण्यासाठी 3 मार्च 2023 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती, परंतु आता ती 3 मे 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) युनिफाइड सदस्य पोर्टलद्वारे केले जाऊ शकते. EPFO युनिफाइड मेंबर्स पोर्टलची युआरएल नुकतीच ॲक्टिव्ह करण्यात आली आहे. यामध्ये हायर पेन्शनचा पर्याय निवडण्यासाठी अंतिम मुदत 3 मे 2023 दाखवण्यात आली आहे. ही मुदत वाढल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हायर पेन्शनची बाब काय आहे आणि हा पर्याय निवडण्याची अंतिम मुदत वाढवून काय फायदा झाला हे येथे जाणून घेऊया.

कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत 15,000 रुपयांपर्यंतच्या पगारानुसार योगदान निश्चित केले जाते, म्हणजेच मूळ वेतन 50,000 रुपये झाले तरीही, EPS मध्ये योगदान केवळ 15,000 रुपयांवरून निश्चित केले जाईल. यामुळे ईपीएसमध्ये खूप कमी पैसे जमा करता येतात, म्हणजेच पेन्शन जमा होते. आता ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की EPFO ​​सदस्यही या हायर पेन्शन पर्यायाचा लाभ घेऊ शकतात. यासाठी न्यायालयाने ईपीएफओला चार महिन्यांचा म्हणजेच 3 मार्च 2023 पर्यंत वेळ देण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय लक्षात घेऊन, EPFO ​​ने 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी एक परिपत्रक जारी केले. यामध्ये कर्मचार्‍यांच्या 15,000 रुपयांच्या कमाल पगाराच्या 8.33 टक्के कपातीऐवजी मूळ वेतनाच्या आधारावर ते करण्याची तरतूद केली.

काय होणार फायदा? EPFO च्या हायर पेन्शनची निवड करण्यासाठी बरीच कागदपत्रे गोळा करावी लागतात. 3 मार्च 2023 ही अंतिम मुदत होती, त्यामुळे जे कर्मचारी पात्र आहेत आणि या पर्यायाची निवड करू इच्छितात ते अडचणीत आहेत. मात्र, आता मुदत वाढविण्यात आल्याने त्यांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी आणखी वेळ मिळाला आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रोसेस?पात्र EPS सदस्याला जवळच्या स्थानिक EPFO ​​कार्यालयात जाऊन अर्ज भरावा लागेल. याशिवाय आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. व्हॅलिडेशनच्या अर्जामध्ये पूर्वीच्या सरकारी अधिसूचनांमध्ये अनिवार्य केल्याप्रमाणे डिस्क्लेमर देखील असले पाहिजे. प्रत्येक अर्जाचा डेटा डिजिटल असेल आणि अर्जदारांना एक पावती क्रमांक दिला जाईल.

उच्च निवृत्ती वेतनासाठीच्या अर्जांची तपासणी करून जो निर्णय घेतला जाईल, तो अर्जदारांना ई-मेल किंवा पोस्ट आणि एसएमएसद्वारे कळविला जाईल. EPFO आदेशानुसार, जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरल्यानंतर आणि देय योगदानाबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास, कोणीही तक्रार निवारण पोर्टल EPFiGMS वर तक्रार नोंदवू शकतो.

टॅग्स :भविष्य निर्वाह निधीगुंतवणूकसर्वोच्च न्यायालय