वृद्धापकाळातील सर्वात मोठा आधार म्हणजे पेन्शन. त्यामुळे सरकार नागरिकांना पेन्शन स्कीम्सशी जोडण्यासाठी योजना राबवते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनं (EPFO) आपल्या पात्र सदस्यांना अधिक पेन्शन पर्याय निवडण्याची संधी दिली आहे. यासाठी ३ मेपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. जॉइंट व्हेरिफिकेशन पर्यायासाठी अर्ज कसा करायचा हे EPFO नं स्पष्ट केलंय. २३ एप्रिल २०२३ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार ऑनलाइन प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. १ सप्टेंबर २०१४ किंवा त्यापूर्वी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३ मे २०२३ आहे.
परिपत्रकात असं म्हटलंय की फिल्ड ऑफिस वाढलेल्या पेन्शसाठीच्या अर्जांचं आणि जॉईंट ऑप्शनची समीक्षा करेल. जर सर्व बाबी योद्य असतील तर नियोक्त्यांनी दिलेल्या तपशीलांची फिल्ड ऑफिसमध्ये असलेल्या माहितीशी तुलना केली जाईल. तपशिल जुळल्यास, शिल्लक रक्कम मोजली जाईल आणि जमा करण्याचे आदेश दिले जातील. कोणतीही तफावत आढळल्यास, नियोक्ता आणि कर्मचारी/पेन्शनधारक यांना सूचित केले जाईल आणि आवश्यक तपशील सबमिट करण्यासाठी ३० दिवसांचा वेळ दिला जाईल.
डिजिटली पूर्ण होणार प्रक्रिया
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनुसार, हायर पेन्शन पर्याय निवडण्यासाठी प्रत्येक अर्जाची नोंदणी केली जाईल. अर्जाची प्रक्रिया डिजिटली लॉग इन करून पूर्ण केली जाईल आणि अर्जदाराला पावती क्रमांक दिला जाईल. संबंधित प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे प्रभारी हायर पेन्शनसह एकत्रित पर्यायासाठी अर्ज केलेल्या प्रकरणाची तपासणी करतील आणि अर्जदाराला ई-मेल/पोस्टद्वारे आणि नंतर एसएमएसद्वारे माहिती देतील. कर्मचारी पेन्शन योजना- १९९५ (EPS 95) अंतर्गत पात्र निवृत्तीवेतनधारक उच्च निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
कोणाला मिळू शकतो लाभ?
ईपीएफओच्या परिपत्रकात असं म्हटलंय की ज्या कर्मचाऱ्यांनी पूर्वीच्या वेतन मर्यादेपेक्षा ५००० रुपये किंवा ६५०० रुपयांपेक्षा जास्त वेतनाचं योगदान दिलं आहे आणि EPS-95 चे सदस्य असताना सुधारित योजनेसह ईपीएसची अंतर्गत निवड केली आहे, ते हायर पेन्शनसाठी पात्र असतील. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजना २०१४ का ठेवण्याचा निर्णय घेतला. २२ ऑगस्ट २०१४ च्या EPS सुधारणाद्वारे पेन्शनपात्र पगाराची मर्यादा ६५०० रुपये प्रति महिना वरून १५ हजार रुपये प्रति महिना करण्यात आली. यासह सदस्य आणि नियोक्ते यांना त्यांच्या वास्तविक पगाराच्या ८.३३ टक्के ईपीएसमध्ये योगदान देण्याची परवानगी होती.