EPFO News : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत (EPFO) अनिवार्य योगदानासाठी मासिक वेतन मर्यादा वाढविण्याचा विचार कामगार मंत्रालय करत आहे. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ईएसआयसी) बाबतीतही असंच मत व्यक्त केलं जात आहे. कामगार व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी मंगळवारी यासंदर्भातील माहिती दिली.
सध्या ईपीएफओमध्ये (EPFO) अनिवार्य योगदानासाठी दरमहा १५००० रुपयांपर्यंत मूळ वेतनाची मर्यादा आहे. त्याचप्रमाणे ईएसआयसीची (ESIC) मर्यादा २१००० रुपयांपर्यंत आहे. ईपीएफओशी संबंधित मर्यादा २०१४ मध्ये ६,५०० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आली होती.
"मूळ वेतनाची मर्यादा वाढवून अधिकाधिक लोकही त्याच्या कक्षेत येतील आणि भविष्यासाठी बचत करतील. १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि सेवानिवृत्तीच्या लाभासाठी त्यांच्या पगारातील किती बचत करायची आहे हे ठरविण्याचा पर्याय असेल," असं कामगार मंत्रालयाच्या १०० दिवसांच्या कालावधीतील कामगिरीवर प्रकाश टाकताना मांडविया.
... पीएफ अंतर्गत योगदान बंधनकारक
कायदेशीर तरतुदींनुसार २० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना पीएफअंतर्गत योगदान देणे बंधनकारक आहे. कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या किमान १२ टक्के रक्कम आणि तेवढीच रक्कम एम्पलॉयरच्या वतीनं भविष्य निर्वाह निधीत टाकणं बंधनकारक आहे. मूळ वेतनाची मर्यादा १५,००० रुपयांवरून वाढवल्यास एप्लॉर्सना त्यांचं योगदान वाढवावं लागेल. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना हा पर्याय दिला जाऊ शकतो की, ते या मर्यादेपेक्षा जास्त पगारातील जास्तीत जास्त रक्कम पेन्शन आणि रिटायरमेंट बेनिफिट्ससाठी देऊ शकतात. सध्या ईपीएफओमधून सूट मिळालेल्या आणि स्वत:चा पीएफ ट्रस्ट चालवणाऱ्या युनिट्समध्ये स्वैच्छिक पीएफचा पर्याय आहे.
"ईपीएफओ ३.० आणावं लागेल, ज्यामुळे चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतील. ही व्यवस्था कालबाह्य झाली आहे. दीड महिन्यात २५ टक्के काम पूर्ण झालं आहे. पुढील दीड महिन्यात आणखी ३५ टक्के काम पूर्ण होणार आहे. ईपीएफओमध्ये योगदान देणाऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही यासंदर्भात हळूहळू सुधारणा केल्या जातील," असंही ईपीएफओची यंत्रणा सुधारण्याबाबत बोलताना मंडिवाया म्हणाले.