Gold Monetisation Scheme : सरकारने सप्टेंबर २०१५ मध्ये सुरू केलेली सुवर्ण मुद्रीकरण योजना (GMS) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेअंतर्गत, २६ मार्चपासून मध्यम आणि दीर्घकालीन सरकारी ठेवींमध्ये कोणतीही गुंतवणूक होणार नाही, अशी घोषणा वित्त मंत्रालयाने केली. अल्प मुदतीच्या ठेवींसाठी योजना (१-३ वर्षे) चालू राहील. देशातील घरे, संस्था आणि मंदिरांमध्ये पडून असलेले सोने गोळा करून त्याचा उत्पादक वापर करणे हा या योजनेचा उद्देश होता. या योजनेअंतर्गत, बँकांमध्ये सोने (जसे की दागिने, नाणी, बार) जमा करून व्याज मिळू शकते. या योजनेंतर्गत अनेकांनी आपले सोने बँकांमध्ये जमा केले होते. ही योजना बंद झाल्यानंतर लोकांचे बँकेत जमा असलेल्या सोन्याचे काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बँकेत जमा असलेल्या सोन्याचं काय होणार?
मध्यम किंवा दीर्घ मुदतीच्या ठेवींमध्ये ठेवलेल्या सोन्यावर व्याज मिळत राहणार असून ते सुरक्षित असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आधीच स्पष्ट केलं आहे. या ठेवी त्यांच्या मूळ अटींनुसार मुदतपूर्तीपर्यंत चालू राहतील. व्याज आणि विमोचन (सोने किंवा रुपयात) पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध असणार आहे. २६ मार्च २०२५ पासून नवीन सोने मध्यम आणि दीर्घ मुदतीसाठी जमा केले जाणार नाही. होय, व्यावसायिक व्यवहार्यतेनुसार बँका अल्प मुदतीच्या ठेवी घेणे सुरू ठेवू शकतात. परंतु, व्याजदर आता सरकार नाही तर बँका ठरवतील. त्यामुळे, जर तुमचे सोने आधीच जमा केले असेल तर काळजी करू नका, ते सुरक्षित आहे आणि तुम्हाला मॅच्युरिटीवर पूर्ण फायदा मिळेल.
काय आहे योजना?
गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम अंतर्गत, किमान १० ग्रॅम सोने जमा केले जाऊ शकते. ते कलेक्शन अँड प्युरिटी टेस्टिंग सेंटर (CPTC) मध्ये जमा केल्यानंतर ९९५ शुद्धतेचे सोन्याचे प्रमाणपत्र जारी करण्यात येते. कालावधी पूर्ण झाल्यावर, ठेवीदाराला सोन्यामध्ये किंवा रुपयात रक्कम मिळते. सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेत, सोन्याची गुंतवणूक ३ कालावधीत करता येते. अल्पकालीन बँक ठेव (एक-तीन वर्षे), मध्यावधी ठेव (पाच-सात वर्षे) आणि दीर्घकालीन ठेव (१२-१५ वर्षे). आता फक्त अल्पावधीतच गुंतवणूक करता येते.
ठेवलेल्या सोन्यावर २.२५% ते २.५% प्रतिवर्ष (मध्यम आणि दीर्घ मुदतीसाठी) व्याज दिले जाते. तुमच्या घरात सोने पडून राहण्यापेक्षा बँकेत सुरक्षित आणि परतावाही मिळतो. व्याज आणि सोन्याच्या किमतीतील वाढीवर कॅपिटल गेन टॅक्स द्यावा लागतो.