भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्च २०२४ च्या बुलेटिननुसार दरडोई उत्पन्नामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. एमएमसीजी क्षेत्रातील संभाव्य मंदी आणि दरडोई उत्पन्न वितरणातील बदलांसह भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी उत्तम ठरत असलेल्या बाबींवर रिझर्व्ह बँकेनं प्रकाश टाकलाय. छोट्या शहरांमध्ये वाढत असलेल्या संधींमुळे वाढ दिसत असल्याचं स्टेट ऑफ इकॉनॉमीवरील लेखात म्हटलं आहे. सर्वच लाईफस्टाईल सेगमेंट बिझनेसमध्ये वाढ दिसून येत असल्याचंही यात नमूद करण्यात आलंय.
मार्केट रिसर्च असं सूचित करत आहे की देशांतर्गत ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या क्षेत्रात पुढील सहा महिन्यांत मध्यम वाढ होऊ शकते. दुसरीकडे, प्रीमियम ग्राहक व्यवसायासाठी मागणीचा दृष्टीकोन मजबूत आहे आणि मध्यम कालावधीत वाढीचा वेग कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. आरबीआयच्या बुलेटिनमध्ये असंही म्हटलंय की, यावरून दरडोई उत्पन्नात लक्षणीय बदल झाल्याचे दिसून येतं. मात्र, महागाईचा दर तेजीनं कमी करून चार टक्क्यांवर आणण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्यात खाद्यपदार्थांच्या किमती अडथळा ठरत आहेत.
महागाई ठरतेय अडथळा
डिसेंबरपासून कंझ्युमर प्राईज इंडेक्सवर (Consumer Price Index) आधारित किरकोळ महागाई दरात घट होत आहे. फेब्रुवारीमध्ये तो ५.०९ टक्के होता. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देवव्रत पात्रा यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने आपल्या लेखात म्हटले आहे की, डेडलाईन इन्फ्लेशनमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होत असली तरी खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर दबाव असल्याने ती झपाट्याने चार टक्क्यांपर्यंत आणण्यात अडथळा ठरत आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज वाढवण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये जीडीपी वाढीचा दर ७.४ टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेनं या कालावधीचा अंदाज ७ टक्के ठेवला होता.
डायरेक्ट टॅक्स कलक्शनमध्ये वाढ
चालू आर्थिक वर्षात १७ मार्चपर्यंत डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन १९.८८ टक्क्यांनी वाढून १८.९० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झालंय. आयकर विभागानं ही माहिती दिली आहे. १७ मार्चपर्यंत एकूण कलेक्शन १८,९०,२५९ कोटी रुपये झालंय, ज्यामध्ये ९,१४,४६९ कोटी रुपयांच्या कॉर्पोरेट टॅक्स आणि पर्सनल इन्कम टॅक्सशिवाय ९,७२,२२४ कोटी रुपयांचा सिक्युरिटीज व्यवहार टॅक्सचाही समावेश आहे.