- अमित सिन्हा
National Pension System (NPS): देशात एनपीएसवर 'कर-बचत' हेतूने चर्चा केली जाते किंवा त्यादृष्टीने त्याकडे पाहिले जाते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. व्यावसायिक, सीए, करतज्ञ किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील सोशल मीडिया समुदाय असे सगळेजण एनपीएसमुळे करांवर सवलत मिळायला कशी मदत होते हेच सर्वसाधारण मुद्दे अधोरेखित करतील. हे पुढील दोन प्रमुख मुद्द्यांच्या अनुषंगाने दिसून येईल. रु. १.५ लाख कलम ८० सीसीडी (१) अंतर्गत आणि अतिरिक्त ५०,००० रु. कलम ८० सीसीडी १ (बी) अंतर्गत, एकूण कर-बचत-पात्र गुंतवणूक २ लाख रुपये एनपीएस ईईई (गुंतवणुकीच्या टप्प्यावर सूट, अंतरिम प्रवाह सूट, आणि अंतिम पैसे काढण्यावर सूट) देणारे आहे.
जेव्हा आपण एनपीएसबद्दल बोलतो तेव्हा आपल्यापैकी बहुतेकांच्या डोक्यात हीच विस्तृत रूपरेषा असते. एक राष्ट्र म्हणून 'मर्यादित पेन्शन पोहोच आणि सरकारी तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात पेन्शन दायित्व भार’ यापासून 'स्वयंपूर्ण, पोर्टेबल आणि मोठा आधार असलेली पेन्शन सिस्टीम म्हणजेच एनपीएस’ अशी कल्पना करण्यापर्यंत आपण मोठा प्रवास केला आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
कर्मचाऱ्यांना असाही फायदा
एनपीएस बद्दल आणखी एक कमी माहीत असलेले वास्तव म्हणजे कलम 80 CCD (2) अंतर्गत जर मालक कंपनीने कर्मचार्‍याच्या एनपीएस खात्यात योगदान दिले, तर नियोक्त्याचे एनपीएस योगदान पगाराच्या १०% पर्यंत (बेसिक + डीए) हे व्यक्तीच्या करपात्र उत्पन्नातून वजा केले जाते.
कर लाभ हा एनपीएसच्या लाभांपैकी एक आहे. त्याच्या इतर अनेक आशादायक बाजूही आहेत. सर्वसामान्य लोकांना त्याबाबत फारशी माहिती नाहीये. कर लाभांपलीकडे जाऊन एनपीएसचे महत्व सांगणारे काही मुद्दे पुढे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे-
- जुन्या पेन्शन प्रणालीपेक्षा एनपीएस ही स्वयंपूर्ण आहे. सकारात्मक बाब म्हणजे यााच आपल्या देशाच्या तिजोरीवर त्याचा परिणाम होत नाही.
-एनपीएस भारतातील सर्व नागरिकांसाठी खुली आहे. ही ऐच्छिक आहे आणि व्यक्तींना कधीही कितीही रक्कम गुंतवण्याची परवानगी देते.
- ही युनिक आयडेंटिफिकेशनवर आधारित आहे. प्रत्येक सबस्क्रायबरला परमनंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) दिलेला असून तिथे ग्राहकाचा एनपीएस अंतर्गत तीन-चार दशकांचा प्रवास या यंत्रणेमध्ये ट्रॅक आणि व्यवस्थापित केला जातो. PRAN पोर्टेबल आहे. ग्राहक आपला PRAN (१)एका सेक्टरमधून दुसऱ्या सेक्टर मध्ये बदलू शकतो, (२)एका स्थानावरुन दुसऱ्या स्थानावर, (३) एका सेंट्रल रेकॉर्डकीपिंग एजन्सी (CRA) मधुन दुसर्‍या CRA मध्ये जाऊ शकतो आणि ग्राहक सेवानिवृत्तीपर्यंत एनपीएस प्रणालीमध्ये राहू शकतात.
- एनपीएस पारदर्शक आहे आणि नियम आणि अनुपालन बघत PFRDA (भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालय अंतर्गत पेन्शन नियामक) सोबत कडक नियमनात आहे. या यंत्रणेची लवचिकता, पीओपीची (पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स) वितरण चॅनेलची निवड किंवा बदल, गुंतवणूक रचना आणि निधी व्यवस्थापक यामुळे ग्राहकांना वैयक्तिक सोयीनुसार परताव्यावर प्रभाव टाकण्याची संधी मिळते.
वृद्धत्व सुरक्षित करण्यात एनपीएस मोलाची भूमिका
आपण हे समजून घेतले पाहिजे की भारताची समाजशास्त्रीय रचना बदलत आहे. देशात कार्यरत वयाची लोकसंख्या वाढत आहे. दुसरे म्हणजे बहुसंख्य नवीन कर्मचारी अनौपचारिक क्षेत्रात काम करत असल्याचा अंदाज आहे. अनौपचारिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि त्यांना नियुक्त करणारी कंपनी यांचे संबंध लक्षात घेता व्यक्तींच्या बदलत्या उत्पन्न प्रवाहांना अनुकूल अशी ऐच्छिक आणि पोर्टेबल पेन्शन प्रणाली आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या सहकारी नागरिकांचे वृद्धत्व सुरक्षित करण्यात एनपीएस मोलाची भूमिका बाजवते. सर्व वयोगटांसाठी न्याय्य आणि अधिक समान समाज साध्य करण्यात मदत करणारे एनपीएस हे एक वरदान ठरेल असे 'पॉलिसी साधन' आहे. गरिबीविरोधी धोरणाचा एक भाग म्हणून त्याची महत्त्वाची भूमिका आपण ओळखली पाहिजे.
(लेखक सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण, प्रोटीयन ई-गव टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडचे समूह प्रमुख आहेत)