पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 72 व्या वाढदिवसादिवशी देशात अनेक राष्ट्रीय घडामोडी घडल्या. त्यामध्ये सर्वांचे लक्ष वेधलेली घटना म्हणजे नामिबियातून आणलेले चित्ते. हे चित्ते मध्यप्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत सोडण्यात आले. पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसादिवशी अजून एक महत्त्वाची घटना म्हणजे नवे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण 2022.
देशातील वस्तूंच्या वाहतुकीचा वाढता खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवे नॅशनल लॉजिस्टिक धोरण (National Logistics Policy 2022) आणले. या नवीन धोरणाचा उद्देश मालवाहतुकीचा खर्च कमी करून उत्पादनांच्या वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. यासोबतच देशात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे आणि मालवाहतुकीचे शुल्क कमी करण्याचेही उद्दिष्ट आहे. त्याचा थेट परिणाम वस्तूंच्या किमतीवर होईल आणि किंमती कमी होतील, असंही काही तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केलंय.
हवाई मार्गही होणार लोकाभिमुख-
देशातील लॉजिस्टिक खर्च सध्या जीडीपीच्या 16 टक्के आहे. चीनमध्ये हे प्रमाण 10 टक्के आहे, तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये ते आठ टक्के आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या ड्रीम प्रोजेक्टमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयासह नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालयाची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यासाठी जलमार्ग, रेल्वे आणि रस्ते यानंतर मोदी सरकार आता हवाई मार्गाला लोकाभिमुख करण्याचे काम करत आहे. केंद्र सरकार येत्या पाच वर्षांत देशातील अनेक शहरांमध्ये हवाई सेवा आणि विमानतळ विकसित करत आहे. मालवाहतुकीसाठी एअर कार्गोचा खर्च कमी करण्यासाठी आता कसरत सुरू आहे.
प्रगत देशांशी बरोबरी करता येणार- पंतप्रधान
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं म्हणाले होते की, देशातील लॉजिस्टिक खर्च कमी करून चीन, अमेरिका आणि युरोपीय देशांशी बरोबरी करण्यासाठी हे नवीन धोरण आणले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून, विशेषत: ड्रोनचा वापर, तसेच सीमाशुल्क आणि ई-वे बिलांचे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मूल्यांकन करून सरकार लॉजिस्टिक क्षेत्राला बळकट करत आहे.
भारत आता जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था-
लॉजिस्टिक खर्चामध्ये भारत सध्या जगात 44 व्या क्रमांकावर आहे. भारताला विकसित देशांचे प्रतिस्पर्धी व्हायचे असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. त्यामुळे आपल्याला आपली उत्पादने जागतिक दर्जाची बनवून जागतिक बाजारपेठ काबीज करावी लागेल. देशात नवीन धोरण आल्यानंतर याची मोठी मदत होईल. काही दिवसांपूर्वी इंग्लंडला मागे टाकून भारत आता जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. अशा परिस्थितीत एकाच पोर्टलवरून हवाई, रेल्वे, रस्ते आणि सागरी मार्गाने माल पाठवणे सोपे होणार आहे. सरकारी एजन्सी आता शिपिंग कंपन्या, आयटी भागधारक, बँका, कंटेनर आणि विमा कंपन्यांसोबत लॉजिस्टिक व्यवस्था करेल.