Post Office Schemes: पोस्ट ऑफिस ग्राहकांसाठी विविध योजना राबवत असते. त्यात अनेक अल्पबचत योजना आहेत. तर काही योजना कठीण काळात कुटुंबाला सुरक्षा पुरवणार आहेत. पोस्ट ऑफिसच्या सार्वजनिक सुरक्षा योजनाही अशाच आहेत. यात ३ प्लॅनचा समावेश आहे. पोस्ट ऑफिस सार्वजनिक सुरक्षा योजनांअंतर्गत तुम्ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करू शकता. आपल्या कमाईतून थोडीशी गुंतवणूक करून तुम्ही स्वत:साठी आणि कुटुंबासाठी मोठी मदतीची सोय करू शकता. जाणून घेऊया या योजनांविषयी...
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना
ही टर्म इन्शुरन्स योजना आहे जी आपल्या पश्चात आपल्या कुटुंबाला आर्थिक मदत करते. या योजनेअंतर्गत विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना २ लाखांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. जर एखाद्या व्यक्तीला सरकारच्या या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्याला वार्षिक केवळ 436 रुपये भरून ही योजना खरेदी करावी लागेल. ४३६/१२=३६.३ म्हणजे जर एखाद्या व्यक्तीने दरमहा सुमारे ३६ रुपयांची बचत केली तर तो आरामात त्याचा वार्षिक प्रीमियम भरू शकतो. १८ ते ५० वयोगटातील कोणीही ही विमा योजना खरेदी करू शकतो.
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना
पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेचा फायदा विशेषत: अशा लोकांना होऊ शकतो जे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत आणि खाजगी विमा कंपन्यांचे हप्तेही त्यांना परवडत नाहीत. २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या सुरक्षा विमा योजनेत अपघात झाल्यास २ लाखापर्यंत विमा संरक्षण दिलं जातं. या योजनेचा वार्षिक प्रीमियम केवळ २० रुपये आहे. ही एक अशी रक्कम आहे जी गरीब लोकदेखील सहज भरू शकतात. अपघातादरम्यान विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास विम्याची रक्कम त्याच्या नॉमिनीला दिली जाते. त्याचबरोबर पॉलिसीधारक अपंग झाल्यास त्याला नियमानुसार १ लाख रुपयांची मदत मिळते. या योजनेचा लाभ वयाच्या १८ ते ७० वर्षांपर्यंत घेता येतो. जर लाभार्थीचे वय ७० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना बंद केली जाईल.
अटल पेन्शन योजना
जर तुम्हालाही तुमच्या वृद्धापकाळासाठी नियमित उत्पन्नाची व्यवस्था करायची असेल तर तुम्ही सरकारच्या अटल पेन्शन योजनेत (Atal Pension Yojana- APY) गुंतवणूक करू शकता. भारत सरकारच्या या योजनेच्या माध्यमातून दरमहा पाच हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळू शकते. मात्र, तुम्हाला किती पेन्शन मिळणार हे तुमच्या गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. कोणताही भारतीय नागरिक जो करदाता नाही आणि ज्याचे वय १८ वर्षे ते ४० वर्षे आहे तो या सरकारी योजनेत योगदान देऊ शकतो.