EPFO News : केंद्र सरकार लवकरच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेअंतर्गत (ईपीएफओ) पगाराच्या मर्यादेत वाढ करू शकते. तसंच कर्मचाऱ्यांची संख्येची मर्यादाही कमी केली जाऊ शकते. कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा बळकट करण्यासाठी व्याप्ती वाढवणं आणि व्यापक करणं हे त्याचं उद्दीष्ट आहे.
ईपीएफओ अंतर्गत सध्याची वेतन मर्यादा १५,००० रुपये प्रति महिना आहे. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळांतर्गत वेतन मर्यादेनुसार त्यात २१ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करता येते. म्हणजेच यात ६ हजार रुपयांपर्यंत वाढ केली जाऊ शकते. याशिवाय ईपीएफओमध्ये सामील होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची अनिवार्य मर्यादा सध्याच्या २० कर्मचाऱ्यांवरुन १० ते १५ कर्मचाऱ्यांपर्यंत कमी केली जाऊ शकते.
समितीच्या शिफारसींनंतर चर्चा
या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांनी ईटीला दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय सध्या भागधारकांशी या विषयावर चर्चा करत आहे. सरकार सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू करण्यास उत्सुक असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या उपाययोजना व्यापक आणि सखोल करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संचालन समितीच्या कठोर शिफारशींनंतर ही चर्चा झाली आहे.
अखेरची वेतनवाढ २०१४ मध्ये
मंत्री सर्व प्रलंबित प्रस्तावांचे मूल्यांकन करीत आहेत. ईपीएफओ अंतर्गत वेतनमर्यादा आणि कमाल मर्यादेत सुधारणा बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे, असं सरकारला वाटत असल्याचं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं. यापूर्वी २०१४ मध्ये वेतनमर्यादा ६,५०० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आली होती. २१,००० रुपयांच्या वाढीव वेतन मर्यादेमुळे पीएफमध्ये वाढ होईल. तसेच कर्मचाऱ्यांचे पेन्शनही अधिक असणार आहे.
काही कंपन्यांचा विरोध
या प्रस्तावाची माहिती असलेल्या आणखी एका व्यक्तीनं सांगितलं की, सूक्ष्म आणि लघू कंपन्या २० कर्मचाऱ्यांची मर्यादा कमी करण्यास विरोध करत आहेत. यामुळे त्यांचा खर्च वाढू शकतो, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.