Extra Charge on Property : शहरात आपल्या हक्काचं घर असावं असं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. दिवसेंदिवस घरांच्या किमती गगनाला भिडत चालल्या आहेत. त्यातही काही बिल्डर्स ग्राहकांना काहीही चार्जेस लावून आणखी पैसे उकळतात. रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी म्हणजेच RERA कायदा आल्यापासून या प्रकाराला बराच आळा बसला आहे. या कायद्याने घरखरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे. असे असनाही अनेक बांधकाम व्यावसायिक कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून ग्राहकांकडून जास्त किंमत वसूल करण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक बिल्डर ग्राहकांकडून पीएलसी म्हणजेच प्राइम लोकेशन चार्ज घेतात. जर तुम्हीही घर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल किंवा तुमच्याकडेही अशा कुठल्या शुल्कामी मागणी केली जात असेल. तर तुम्हाला या संदर्भात काही माहिती असणे आवश्यक आहे.
जेव्हा तुम्ही बिल्डर किंवा डेव्हलपरच्या प्रोजेक्टमध्ये घर बुक करत असाल तेव्हा या छुप्या किमतींबद्दल त्याच्याशी नक्कीच बोला. तसेच बुकिंगच्या वेळी नमूद केलेल्या आणि निश्चित केलेल्या किंमतीव्यतिरिक्त तुमच्याकडून कोणत्याही अतिरिक्त रकमेची मागणी करणार नाही, याची खात्री करा.
ईडीसी आणि आयडीसी
ईडीसी म्हणजे बाह्य विकास शुल्क तर आयडीसी म्हणजे अंतर्गत विकास शुल्क. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत बिल्डर्स बुकिंगनंतर, प्रकल्प अर्धा पूर्ण झाल्यावर किंवा ताबा मिळण्याच्या वेळी ही रक्कम मागत असत. प्रकल्पाच्या अंतर्गत आणि प्रकल्प असलेल्या परिसरात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी या रकमेची मागणी करण्यात येत होती. मात्र, या किमतीतील फेरफार पाहता रेराने बांधकाम व्यावसायिकांना अशी कोणतीही रक्कम आकारन्यास मनाई केली. आता बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सनी हे शुल्क प्रॉपर्टीच्या किमतीत समाविष्ट करायला सुरुवात केली आहे.
पार्किंग आणि क्लब मेंबरशिप
खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पांमध्ये, ओपन आणि कव्हर असे दोन प्रकारचे पार्किंग पर्याय उपलब्ध असतात. ज्यासाठी बिल्डर ग्राहकांकडून दीड ते ५ लाख रुपये आकारतात. दुसरीकडे, क्लब सदस्यत्वासाठीही जवळपास तेवढ्याच रकमेची मागणी केली जाते. मात्र, या सुविधांवर बिल्डर ग्राहकांकडून पैसे घेऊ शकत नाही, असे रेराकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अतिरिक्त विद्युतीकरण शुल्क
उद्यान, पदपथ, अंतर्गत रस्ते, जिने इत्यादी प्रकल्पाच्या सामान्य भागात अतिरिक्त दिवे आणि वायरिंग केली जाते. मात्र बिल्डर हा खर्च स्वत:च्या खिशातून उचलत नाहीत. तर त्याची वसुलीही प्रकल्पातील घरे खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून केली जाते. या शुल्काची माहिती बिल्डरकडून मालमत्ता ताब्यात घेताना ग्राहकाला दिली जाते. अशा परिस्थितीत तुमचे अधिकार समजून ही अतिरिक्त रक्कम बिल्डरला भरण्यास सांगू शकता. मात्र, यासाठी करार करतानाही ह्या गोष्टी तुम्ही बिल्डरसोबत स्पष्ट केल्या पाहिजे.
उशीरा पेमेंट दंड
सध्या गृहकर्ज सुविधेचा लाभ घेऊन मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या जास्त आहे. कोणत्याही बांधकामाधीन प्रकल्पात बँकांकडून अशा मालमत्तांवर बांधकाम लिंक योजनेनुसार कर्ज मंजूर केले जाते. कन्स्ट्रक्शन लिंक म्हणजे जसा प्रकल्प बांधला जातो, त्याच प्रमाणात कर्जाची रक्कम बिल्डरला दिली जाते. अनेक वेळा कर्जाचा हप्ता निर्धारित तारखेला बँकेकडून जारी केला जात नाही, त्या बदल्यात बिल्डर ग्राहकांना उशीरा पेमेंटचा दंड आकारतो. अशा चार-पाच लेट पेमेंटनंतर बिल्डर यावर व्याज आकारून लाखो रुपयांची ग्राहकाकडून वसुली करतो. रक्कम न भरल्यास घराचे बुकिंग रद्द करण्याची धमकीही देण्यात येते. हा सर्व त्रास टाळण्यासाठी घर बुकींगदरम्यान सर्व करारात नमूद करुन घ्या.