What is the cost of property registration : जेव्हा तुम्ही कोणतीही जमीन किंवा घर खरेदी करता तेव्हा त्याची नोंदणी करणे अत्यंत आवश्यक असते. नोंदणीशिवाय ती प्रॉपर्टी तुमच्या मालकीची होऊ शकत नाही. या नोंदणीसाठी दोन्ही पक्षांना नोंदणी कार्यालयात विविध प्रकारची कागदपत्रे जमा करावी लागतात. यासोबत रजिस्ट्री शुल्कही सरकार आकारते. हे शुल्क ठिकाण आणि मालमत्तेच्या प्रकारानुसार ठरवले जाते. रजिस्ट्रीद्वारे एका व्यक्तीची प्रॉपर्टी दुसऱ्याच्या नावावर हस्तांतरित करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आहे.
देशात जमिनीची नोंदणी सरकारद्वारे केली जाते. या रजिस्ट्रीसाठी सरकार ठराविक शुल्कही घेते. जे जमिनीच्या किमतीनुसार आकारले जाते. जर तुम्हाला रजिस्ट्री शुल्काविषयी माहिती नसेल तर तुम्ही ऑनलाइन पोर्टल वापरून माहिती घेऊ शकता. आजही अनेकांना जमिनीच्या रजिस्ट्रीची पूर्ण माहिती नाही. त्यामुळे अनेक लोकांकडून जास्त पैसे उकळले जातात.
नोंदणी शुल्क कसे ठरते?
जमीन नोंदणीमध्ये होणारा मुख्य खर्च म्हणजे मुद्रांक शुल्क. जमीन किंवा प्रॉपर्टी नोंदणीवर झालेला खर्च सरकार तुमच्याकडून स्टँपद्वारे घेते. वेगवेगळ्या जमिनीनुसार वेगवेगळे मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. उदाहरणार्थ, गावात जमीन खरेदी करण्यासाठी कमी शुल्क आणि शहरात जमीन खरेदी करण्यासाठी जास्त शुल्क आकारले जाते. हे मुद्रांक शुल्क आकारणी त्या जमिनीच्या सर्कल रेटनुसार किंवा जमिनीच्या सरकारी दरानुसार भरावे लागते.
मुद्रांक शुल्काचे दर राज्य सरकार ठरवत असल्याने ते देशभर वेगवेगळे असू शकतात. जे मालमत्तेच्या मूल्याच्या ३% ते १०% पर्यंत आहे. मालमत्तेवरील मुद्रांक शुल्काव्यतिरिक्त, तुम्हाला नोंदणी शुल्क भरावे लागते, जे सामान्यतः केंद्र सरकारद्वारे आकारले जाते आणि ते राज्यभर निश्चित केले जाते. साधारणपणे, मालमत्तेच्या एकूण बाजार मूल्याच्या १% नोंदणी शुल्क म्हणून आकारले जाते.
६० लाखांच्या घराला किती खर्च येईल?
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीला पुण्यात ६० लाख रुपयांची मालमत्ता खरेदी करायची असेल. जिथे मुद्रांक शुल्काचा दर ६% (५ ते ७ टक्के)आहे, तर खरेदीदाराला ३.६ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क आणि ६०,००० रुपये नोंदणी शुल्क भरावे लागेल. महिलेच्या नावावर प्रॉपर्टीची नोंदणी करण्यासाठी पुरुषापेक्षा कमी पैसे द्यावे लागतात.