Home Purchase : आपल्या कुटुंबाच्या डोक्यावर हक्काचं छत असावं अशी प्रत्येक सामान्य व्यक्तीची इच्छा असते. यासाठी तो कितीही हालअपेष्टा सहन करायला तयार होतो. कधीकधी तर घराचे हप्ते फेडण्यात संपूर्ण आयुष्य निघून जाते. पण, घर खरेदी करताना अनेकजण गाफिल राहत असल्याचेही समोर आले आहे. दुकानातून साधी 10 रुपयांची वस्तू खरेदी करायची म्हटलं तरी आपण 50 चौकशा करतो. त्याउलट घर घेताना फक्त माहितीपत्रक किंवा सॅम्पल फ्लॅटच्या आधारेच निर्णय घेतो. अशात ग्राहकांची अनेकदा फसवणूक होते. तुम्हीही नवीन घर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर बिल्डर किंवा प्रॉपर्टी डिलर्सला हे 5 प्रश्न नक्की विचारा. अन्यथा भविष्यात पश्चाताप करण्याची वेळ येऊ शकते.
गृहप्रकल्प बांधलेली जमीन कुणाच्या नावावर आहे?
आपण अनेकदा आकर्षक माहितीपत्रक किंवा बिल्डरचे कार्यालय पाहून घराचा व्यवहार करतो. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये बिल्डरांनी अनधिकृत जमिनीवर फ्लॅट बांधल्याचे समोर आले आहे. काही दिवसांपूर्वी पुण्यात 500 हून अधिक प्लॅट अनधिकृत जागेवर असल्याचे उजेडात आले होते. याचा फटका ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे. जमिनी मूळ मालक तपासण्यासाठी, तुम्ही बिल्डरला संबंधित कागदपत्रे दाखवण्यास सांगावे. पैशाच्या लोभापायी काही बिल्डर किंवा प्रॉपर्टी डिलर बांधकाम आराखडा मंजूर होण्यापूर्वीच फ्लॅट विक्री सुरू करतात. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. बिल्डरने तुम्हाला दाखवलेला आराखडा जर नंतर प्राधिकरणाने बदलला तर तुमचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
प्रकल्पाला बँकेकडून मंजुरी मिळाली आहे का?
बँकेकडून मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पात गुंतवणूक करणे अधिक सुरक्षित असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. ह्या कागदपत्रांमुळे तुमचा मोठा त्रास वाचणार असतो. या मंजुरीचा अर्थ असा आहे की बँकेने योग्य तपास करुनच प्रकल्पाला मंजुरी दिली असेल. एखादा प्रकल्प सर्वच बाबतीत चांगला दिसत असला तरी त्याला बँकेकडून मंजुरी मिळण्यासाठी दोन ते आठ महिने लागू शकतात. बँका पुष्कळ तपासण्या करतात आणि पुष्कळ कागदपत्रांची पडताळणी करतात, या सर्वांसाठी बराच वेळ लागतो. एखाद्या प्रकल्पाला अद्याप बँकेची मंजुरी मिळाली नसेल तर अशा प्रकल्पात गुंतवणूक करू नये, असे थेट मानणे योग्य ठरणार नाही.
घराची किंमत नंतर वाढेल का?
बिल्डर-ग्राहक यांच्यात खरेदीचा करार होतो. यामध्ये एक क्लॉज असतो की, मालमत्तेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या किमतीत आणखी वाढ होणार नाही. तुमच्या बाबतीत असा क्लॉज आहे की नाही ते तपासा. जर असा क्लॉज असेल तर तुम्ही भविष्यात चिंता करण्याची गरज नाही. दरम्यान, सरकारने बिल्डरवर काही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारले तरच खर्च वाढू शकतो. अनेक वेळा असेही घडते की बिल्डर-खरेदीदाराच्या करारात असे नमूद केले जाते की सुपर एरियामध्ये बदल होऊ शकतो. त्यामुळे ताबा देताना त्यामध्ये 8 ते 10 टक्के बदलू होऊ शकतो. त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. या गोष्टी खरेदीपूर्वीच स्पष्ट करुन घ्या.
बिल्डरने तुम्हाला पेमेंट पर्यायांबद्दल तपशील सांगितले का?
जेव्हा तुम्ही डेव्हलपरकडून एखादा प्लॅट खरेदी करता तेव्हा तुम्हाला पेमेंटचे पर्याय दिले जातात. मात्र, हप्ता देण्यात मागेपुढे झाल्यास काय परिणाम होतील? याची कल्पना देणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ तुम्ही डेव्हलपरला दिलेला चेक बाऊन्स झाल्यास, डेव्हलपर साधारणपणे 5,000 ते 8,000 रुपये प्रशासकीय हँडलिंग शुल्क लादतात. म्हणून, कोणताही चेक जमा करण्यापूर्वी, तुमच्या खात्यात पुरेसा फंड असल्याची खात्री करा. एवढेच नाही तर अपार्टमेंट तयार असूनही तुम्ही ताबा घेण्यास उशीर केला तरी बिल्डर तुमच्यावर दंड आकारू शकतो.
पेमेंटचा अंतिम आकडा तुमच्यासाठी काय असेल?
हा शेवटचा पण सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. प्लॅटसाठी आकारत असलेल्या पेमेंटमध्ये सर्वकाही समाविष्ट असल्याचा दावा प्रॉपर्टी डिलर करतात. मात्र, प्रत्यक्षात या किमतीत काय समाविष्ट आहे ते लिखित स्वरूपात घ्यावे. त्यात पीएलसी, ईडीसी (बाह्य विकास शुल्क), आयडीसी (अंतर्गत विकास शुल्क), पार्किंग, इलेक्ट्रिफिकेशन आणि इतर शुल्कांचा समावेश आहे का?बऱ्याचदा तुमचा करार स्टारसोबत होतो. यामध्ये अटी व शर्ती असं बारीक अक्षरात लिहिलेलं असू शकतं. नंतर हेच कारण देत बिल्डर अतिरिक्त पैसे देण्याची मागणी करू शकतात. उदाहरणार्थ, गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी संबंधित प्रशासनाकडून केवळ 5,000 रुपये आकारले जातात. मात्र, बिल्डर या सुविधेसाठी ग्राहकांकडून 50,000 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारतात. आपण घर खरेदीचा व्यवहार केला असल्याने आपल्याकडे दुसरा पर्याय देखील नसतो. अशावेळी मोठी फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात प्लॅट खरेदी करताना तुम्हीही या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा.