RERA : स्वतःचं हक्काचं घर (Home) घेणं हे प्रत्येक मध्यमवर्गीयाचं स्वप्न असतं. यासाठी अनेकजण आयुष्यभर खपतात. काबाडकष्ट करुन साठवलेली सर्व जमापुंजी लावतात. मात्र, अनेकदा बांधकाम व्यावसायिकाकडून फसवणूक होते. करारानुसार सोयी-सुविधा मिळत नाही, बांधकामाचा दर्जा चांगला नसतो, क्षेत्रफळातही गफला केल्याचे समजते. पोलिसात गेलं तर तेही ऐकत नाही. कोर्टात लढण्याची ताकद नसते. अशावेळी सर्वसामान्य माणसाला काय करावं कळत नाही. मात्र, या सर्वविरोधात लढण्यासाठी सरकारने तुमच्या हातात रेरा (RERA) कायद्याचं शस्त्र दिलंय हे विसरू नका. तुम्ही नवीन घर खेरदी करण्याचा विचार करत असाल किंवा तुमची अशाप्रकारे फसवणूक झाली असेल तर तुम्ही या कायद्याद्वारे न्याय मिळवू शकता.
रेरा... ग्राहकांच्या हक्काचं सरक्षण करणारं शस्त्रबांधकाम क्षेत्रातील काळाबाजार रोखणे आणि ग्राहकांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी २०१६ मध्ये रेरा कायदा लागू करण्यात आला. ‘रेरा’मध्ये बांधकाम व्यवसायाशी निगडित तक्रार करण्याची सुविधा आहे. रेरा म्हणजे रेरा (RERA) म्हणजे रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅक्ट. केंद्रीय रेरा कायद्याला अनुसरून महाराष्ट्रातही याची अमलजबावणी झाली. गृह खरेदीदारांचे संरक्षण करणे आणि रिअल इस्टेट गुंतवणुकीला चालना देणे हा या कायद्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
काय आहेत रेराचे नियम?या कायद्यांतर्गत, ५०० स्क्वेअर मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफ‌‌ळ असलेला किंवा आठपेक्षा जास्त सदनिका विक्री करणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाला ‘महारेरा’कडे नोंदणी करणे (Registration of Project) बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही नोंदणी करताना मंजूर नकाशा, आवश्यक परवानग्या आणि प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे (Documents)‘महारेरा’कडे सादर करणे बंधनकारक असून, ही सर्व कागदपत्रे संबंधित प्रकल्पाच्या वेबसाइटवर ग्राहकांसाठी उपलब्ध करणे अनिवार्य आहे.
खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांचे किमान ७० टक्के पैसे संबंधित प्रकल्पाच्या नावाने उघडलेल्या बँक खात्यात ठेवणं बिल्डरला बंधनकारक आहे. या खात्यातील रक्कम त्याच प्रकल्पासाठी वापरणेही सक्तीचे आहे. तसेच विक्री करारावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वी मालमत्तेच्या किमतीच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम आगाऊ रक्कम म्हणून घेऊ शकत नाहीत.
बांधकाम व्यावसायिकांना नियामकाकडे नोंदणी केल्याशिवाय प्रकल्पाची जाहिरात, विक्री, बांधकाम, गुंतवणूक करता येत नाही. नोंदणीनंतर, सर्व जाहिरातींमध्ये रेराद्वारे प्रदान केलेला नोंदणी क्रमांक असणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाची तक्रार ‘महारेरा’कडे करता येते.
बिल्डरला सुपर बिल्ट अप एरियावर (Super Built Up) नाही तर चटई क्षेत्रानुसार (Carpet area) विक्री करणे अनिवार्य आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना गृह खरेदीदाराच्या संमतीशिवाय त्यात कोणतेही बदल करण्याचे अधिकार नाहीत. रेरा कायद्याची अंमलबजाबणीपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या प्रकल्पांनाही अशा प्रकारे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
घराचा ताबा देण्यास विलंब होणार असेल तर व्यावसायिकाला ‘महारेरा’कडून मुदत वाढवून घ्यावी लागते. मात्र, मुदतवाढ द्यायची की नाही हा निर्णय महारेराच घेते. ग्राहकाला घर देण्यास विलंब झाल्यास बिल्डरला नुकसान भरपाई द्यावी लागते. प्रकल्प पूर्ण होण्यास उशीर झाल्यास, गृह खरेदीदार गुंतवलेले संपूर्ण पैसे परत मागू शकतात.