दरवर्षी ८ मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा केला जातो. दरम्यान, भारत सरकारही महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी अनेक योजना चालवत आहे. या योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदाही होतो. आज आपण अशाच काही योजनांबाबत जाणून घेणार आहोत.
सुकन्या समृद्धी योजना
मुलींच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारद्वारे सुकन्या समृद्धी योजना चालवली जाते. मुलीचं वय १० वर्षांपेक्षा कमी असल्यास, पालक तिच्या नावावर सुकन्या समृद्धी योजनेत गुंतवणूक करू शकतात. या योजनेत दरवर्षी किमान २५० रुपये आणि कमाल १.५ लाख रुपये जमा करता येतात. तुम्ही तुमच्या आर्थिक स्थितीनुसार दरवर्षी त्याच्यासाठी तितके पैसे जमा करू शकता, जेणेकरून ती सज्ञान झाल्यानंतर तिच्या खात्यात मोठी रक्कम जमा होईल. सुकन्या समृद्धीमध्ये १५ वर्षांसाठी गुंतवणूक करावी लागते आणि ही स्कीम २१ व्या वर्षी मॅच्युअर होते. या योजनेद्वारे तुम्ही तुमच्या मुलीच्या नावावर जमा केलेली रक्कम तिच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा लग्नासाठी खर्च करू शकता. सध्या या योजनेवर ८.२ टक्के व्याज दिलं जात आहे.
फ्री शिलाई मशीन
शिवणकाम आणि भरतकामाची आवड असलेल्या महिलांसाठी केंद्र सरकारतर्फे मोफत शिलाई मशीन योजना चालवली जाते. या योजनेचा लाभ देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना दिला जातो. २० ते ४० वयोगटातील महिला या योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकतात. योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या कामगार महिलांच्या पतीचं उत्पन्न १२ हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावं.
पंतप्रधान उज्ज्वला योजना
२०१६ मध्ये केंद्र सरकारनं पंतप्रधान उज्ज्वला योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार गरीब कुटुंबातील महिलांना स्वयंपाकाचा गॅस पुरवते, जेणेकरून स्टोव्हमध्ये लाकूड आणि कोळसा जाळून स्वयंपाक करणाऱ्या महिलांचे आरोग्य चांगलं ठेवता येऊ शकेल.
महिला सन्मान सेव्हिंग सर्टिफिकेट
महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र ही एक डिपॉझिट स्कीम आहे जी विशेषतः महिलांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. महिलांना आर्थिक बळ देण्याच्या उद्देशानं सरकार ही योजना राबवते. यामध्ये महिला २ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा करू शकतात. ही रक्कम दोन वर्षांसाठी जमा केली जाते. यामध्ये महिलांना चांगल्या व्याजदराचा लाभ मिळतो. सध्या या योजनेवर महिलांना ७.५ टक्के दरानं व्याज दिलं जातं.
पंतप्रधान मातृ वंदना योजना
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ही मातृत्व लाभ योजना आहे. महिलांमधील कुपोषणाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार गरोदर स्तनपान करणाऱ्या महिलांना ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत करते. सरकार हे पैसे थेट महिलांच्या बँक खात्यात पाठवते. हे पैसे केवळ पात्र महिलांनाच मिळतात. या योजनेसाठी गरोदर महिलांचे वय १९ वर्षांपेक्षा कमी नसावं. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १००० रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात २००० रुपये आणि तिसऱ्या टप्प्यात २००० रुपये गर्भवती महिलांना दिले जातात, तर शेवटचे १००० रुपये सरकारकडून बाळाच्या जन्माच्या वेळी रुग्णालयाला दिले जातात.
बेटी बचाओ बेटी पढाओ
२२ जानेवारी २०१५ रोजी पंतप्रधानांनी बेटी बचाओ बेटी पढाओची सुरुवात केली होती. मुलींच्या लिंग गुणोत्तरातील घट थांबवणे आणि महिलांचे सक्षमीकरण करणं हा या योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि मानव संसाधन मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येत आहे.